मोबाईल मॅन्युफॅक्चरिंगच्या PLI योजनेने सरकारला मोठा फायदा मिळवून दिला आहे. आतापर्यंत वाटलेल्या **₹19,000 कोटींच्या** इन्सेंटिव्हच्या बदल्यात सरकारने **₹25,000 कोटींचा** थेट टॅक्स वसूल केला आहे. तसेच, २०२६ पासून **₹62,500 कोटींची** नवी योजना सुरू होणार आहे.
योजनेचा आकडा आणि फायदा
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, मोबाईल मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रासाठी राबवलेली PLI योजना सरकारसाठी फायदेशीर ठरली आहे. सरकारने मॅन्युफॅक्चरर्सना ₹19,000 कोटींचे प्रोत्साहन दिले असले, तरी त्या बदल्यात ₹25,000 कोटींचा थेट टॅक्स महसूल जमा झाला आहे. याव्यतिरिक्त, GST मधून सरकारला ₹3,000 कोटींचा अतिरिक्त महसूल मिळाला आहे.
रोजगाराची संधी
केवळ आर्थिक फायद्याचाच नाही, तर रोजगाराच्या आघाडीवरही ही योजना यशस्वी ठरली आहे. या क्षेत्रात सध्या 12 लाख लोकांना थेट रोजगार मिळाला आहे, तर संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात एकूण 25 लाख नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत.
२०२६ ची नवी रणनीती
सरकार आता पुढच्या टप्प्याची तयारी करत आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ₹62,500 कोटींची 'मोबाईल फोन मॅन्युफॅक्चरिंग स्कीम' मंजूर केली आहे, जी FY27 ते FY31 या काळात लागू असेल. या योजनेचा मुख्य उद्देश केवळ असेंब्ली न करता, भारतातच पार्ट बनवणे (Deep Value Addition) हा आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
येणाऱ्या नवीन धोरणात 2.25% ते 5% पर्यंत इन्सेंटिव्ह देण्यात येणार आहेत. तसेच, जे कंपन्या स्थानिक स्तरावर R&D करतील, त्यांना अतिरिक्त 1.5% लाभ मिळेल. सध्या अनेक कंपन्या आयातीत पार्टवर अवलंबून आहेत, ज्यामुळे त्यांना चलनातील चढ-उतारांचा फटका बसतो. ज्या कंपन्या आता हाय-टेक मॅन्युफॅक्चरिंग आणि स्थानिक पार्ट निर्मितीकडे वळतील, त्यांच्या मार्जिनमध्ये मोठी सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.