India Cellular and Electronics Association (ICEA) ने वित्त मंत्रालयाकडे मोबाईल फोनवरील जीएसटी १८% वरून थेट ५% पर्यंत कमी करण्याची मागणी केली आहे. देशांतर्गत विक्रीत ११% घसरण आणि मेमरी चिपच्या किमतीत झालेली चारपट वाढ यामुळे स्मार्टफोन स्वस्त करण्याची गरज असल्याचे उद्योगाचे म्हणणे आहे.
जीएसटी कपातीची मागणी का?
देशांतर्गत बाजारपेठेत मागणी कमी झाल्याने आणि उत्पादन खर्च वाढल्याने सध्याची जीएसटी रचना टिकवून ठेवणे कठीण झाले आहे, असा दावा उद्योगातील दिग्गजांनी केला आहे. विशेषतः बजेट स्मार्टफोन सेगमेंटमध्ये विक्रीचे प्रमाण राखणे कंपन्यांसाठी एक मोठे आव्हान बनले आहे.
आकडेवारी काय सांगते?
एप्रिल-जून २०२६ च्या तिमाहीत मोबाईल फोनच्या शिपमेंटमध्ये १०% ते ११% नी घट झाली आहे. गेल्या सहा वर्षांतील ही सर्वात मोठी घसरण आहे. निर्यात क्षेत्रात भारताने प्रगती केली असली तरी, स्थानिक स्तरावर ग्राहकांकडून मिळणारा प्रतिसाद थंडावला आहे.
किमती का वाढल्या?
सप्टेंबर २०२५ पासून मेमरी चिप्सच्या (DRAM आणि NAND) किमतीत ४ पट वाढ झाली आहे. एआय डेटा सेंटर्सच्या वाढत्या मागणीमुळे या चिप्सचा पुरवठा कमी झाला असून, त्याचा थेट परिणाम स्मार्टफोनच्या किमतीवर झाला आहे. परिणामी, एंट्री-लेव्हल स्मार्टफोनच्या किमती ३५% ते ४५% नी वाढल्या आहेत. सध्या ₹१०,००० पेक्षा कमी किमतीचे फोन बाजाराच्या एकूण पुरवठ्यात ५% पेक्षाही कमी राहिले आहेत.
ग्रे मार्केटची भीती आणि भविष्यातील आव्हाने
१८% जीएसटीमुळे अधिकृत उत्पादकांवर अन्याय होत असून 'ग्रे मार्केट' (Grey Market) बळकट होत आहे, असा आरोपही असोसिएशनने केला आहे. सरकार आता या प्रस्तावाचा आढावा घेत आहे. जर हा दर कमी केला, तरच सर्वसामान्यांसाठी स्मार्टफोन पुन्हा स्वस्त होऊ शकतील आणि २जी वापरकर्त्यांचे स्मार्टफोनकडे होणारे स्थलांतर वेगाने होऊ शकेल.