Ministry of Road Transport (MoRTH) आता सैन्य दलाच्या वाहनांसाठी एक नवीन डिजिटल फ्रेमवर्क तयार करत आहे. भारताच्या नवीन Multi-Lane Free Flow (MLFF) हायवे सिस्टिममध्ये या सवलती जोडल्या जाणार असून, यामुळे चुकीचे ई-चलन फाटण्यापासून बचाव होणार आहे. FY2028 पर्यंत देशातील १,१५० टोल नाक्यांवर ही सिस्टिम लागू करण्याचे सरकारचे नियोजन आहे.
डिजिटल सिस्टिमची गरज का पडली?
भारत आता जुन्या पद्धतीच्या टोल प्लाझा ऐवजी 'मल्टी-लेन फ्री फ्लो' (MLFF) सिस्टिमकडे वळत आहे. यात AI-आधारित ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रेकग्निशनचा वापर केला जात आहे. मात्र, या हाय-टेक सिस्टिममध्ये सैन्य दलाच्या वाहनांना मिळणारी टोल माफी ओळखणे कठीण जात होते, परिणामी अनेकदा लष्करी वाहनांना चुकीची ई-चलने पाठवली जात होती. ही तांत्रिक अडचण दूर करण्यासाठी सरकार आता कंबर कसून कामाला लागले आहे.
सरकारचे दोन मुख्य पर्याय
या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारी पातळीवर दोन महत्त्वाच्या पर्यायांवर चर्चा सुरू आहे:
१. स्पेशलाइज्ड फास्टॅग (FASTag): लष्करी वाहनांसाठी वेगळे आणि खास टॅग दिले जातील, ज्याद्वारे टोल कापला जाणार नाही.
२. डिफेन्स रिइम्बर्समेंट: नेहमीचेच फास्टॅग वापरणे आणि टोलचा खर्च संरक्षण मंत्रालयाकडून हायवे अथॉरिटीला रिइम्बर्स करणे.
या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च ₹३०० कोटींच्या पलीकडे जाऊ शकतो, त्यामुळे सरकार सध्या यातील सर्वात कार्यक्षम मॉडेल निवडण्यासाठी अंतर-मंत्रालयीन चर्चा करत आहे.
इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रावर परिणाम
FY2028 पर्यंत १,१५० टोल प्लाझावर ही सिस्टिम लागू झाल्यास हायवे प्रकल्पांचे आर्थिक गणित अधिक पारदर्शक होईल. यामुळे भविष्यात टोल ऑपरेटर्स आणि सरकारी यंत्रणांमधील प्रशासकीय वाद कमी होतील. गुंतवणूकदारांसाठी हे एक सकारात्मक पाऊल आहे, कारण यामुळे महसूल गळती (Revenue Leakage) कमी होण्यास मदत होईल.