रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने टोल प्लाझाच्या २० किमी परिघात राहणाऱ्या लोकांसाठी नवीन वार्षिक FASTag पास आणण्याची तयारी सुरू केली आहे, ज्यामुळे आता दरमहा ३५० रुपये भरण्याऐवजी वर्षाला ३,००० रुपयांत सुविधा मिळणार आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) एक मोठा निर्णय घेतला असून, टोल प्लाझाच्या २० किलोमीटर अंतरात राहणाऱ्या स्थानिक लोकांसाठी नवीन 'वार्षिक FASTag पास' देण्याची योजना आखली आहे. सध्या हे रहिवासी दरमहा ₹३५० भरतात, म्हणजेच वर्षाला त्यांना ₹४,२०० खर्च येतो. आता नवीन धोरणांतर्गत हे शुल्क केवळ ₹३,००० असेल, म्हणजेच थेट २८% सवलत ग्राहकांना मिळणार आहे.
टोल कंपन्यांच्या महसुलावर परिणाम
इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्या आणि टोल रोड ऑपरेटरमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. सवलतीचे पास दिल्याने कंपन्यांच्या एकूण टोल कलेक्शनमध्ये घट होऊ शकते. मात्र, अशा प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता टिकवण्यासाठी सरकार नुकसान भरपाई (Compensation) देते. ही भरपाई प्रक्रिया किती कार्यक्षमतेने राबवली जाते, यावर टोल ऑपरेटर कंपन्यांच्या कॅश फ्लोचे भवितव्य अवलंबून असेल.
भविष्यातील बदल आणि तंत्रज्ञान
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) आता 'बॅरियर-लेस' टोलिंगकडे वाटचाल करत आहे. या प्रक्रियेत Multi-Lane Free Flow (MLFF) आणि Global Navigation Satellite System (GNSS) आधारित टोलिंगचा समावेश आहे. या डिजिटल बदलांमुळे हायवे डेव्हलपर्सना आपला बिझनेस मॉडेल बदलावा लागणार आहे. गुंतवणूकदारांनी आगामी काळात सरकारी अधिसूचना आणि नुकसान भरपाईच्या नियमांकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.