SC/ST आरक्षणाच्या उप-वर्गीकरणावरून (Sub-classification) केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आणि जितन राम मांझी यांच्यात तीव्र मतभेद निर्माण झाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे ही राजकीय खळबळ उडाली आहे.
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) मधील दोन महत्त्वाचे नेते, चिराग पासवान आणि जितन राम मांझी यांच्यात आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून उघडपणे मतभेद समोर आले आहेत. आरक्षणाच्या उप-वर्गीकरणाची मागणी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) कडून करण्यात आली आहे, ज्यांचे नेतृत्व जितन राम मांझी करतात. मुसहर समुदायासारख्या उप-जातींना सध्याच्या आरक्षणाचा पुरेसा लाभ मिळत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
वादाचे मूळ काय?
ऑगस्ट 2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना SC/ST समुदायाचे उप-वर्गीकरण करण्याचा अधिकार दिला. त्यानंतर 'क्रीमी लेयर'चा मुद्दा चर्चेत आला. जितन राम मांझी यांच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे की, आर्थिक निकषांच्या आधारावर आरक्षणाचे पुनरावलोकन व्हायला हवे.
चिराग पासवान यांचा विरोध
लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास) चे प्रमुख चिराग पासवान यांनी 'क्रीमी लेयर'च्या कल्पनेला कडाडून विरोध दर्शवला आहे. त्यांच्या मते, आरक्षण हे ऐतिहासिक आणि सामाजिक अन्यायावर आधारित आहे, आर्थिक स्थितीवर नाही. या निर्णयामुळे दलितांमध्ये फूट पडू शकते, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. त्यांनी या मुद्द्यावर सरकारमधील सहकाऱ्यांना राजीनाम्याचाही इशारा दिला आहे.
बाजारावर परिणाम होईल का?
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने ही पूर्णपणे एक सामाजिक-राजकीय घडामोड आहे. याचा भारतीय शेअर बाजारावर कोणताही थेट परिणाम होणार नाही किंवा कोणत्याही सूचीबद्ध कंपनीशी याचा संबंध नाही. मात्र, बिहारमधील NDA युतीवर या वादाचा काय परिणाम होतो, याकडे राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष लागले आहे.