युद्धाच्या छायेत जागतिक बाजारपेठ
पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे जागतिक शेअर बाजारात मोठी उलथापालथ झाली आहे. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली इराणवर झालेल्या हल्ल्यांनी आणि त्याला प्रत्युत्तरादाखल झालेल्या कारवाईमुळे जगभरातील बाजारांमध्ये 'रिस्क-ऑफ' (Risk-Off) sentiement वाढला. यामुळे, Brent क्रूड तेलाच्या किमतीत 13% पर्यंत वाढ होऊन ती $80 प्रति बॅरलच्या पुढे गेली, तर WTI क्रूडमध्येही अशीच वाढ दिसून आली.
या भू-राजकीय तणावाचा फटका अमेरिकेतील शेअर फ्युचर्सनाही बसला, ज्यात 1% पेक्षा जास्त घसरण झाली. युरोपमधील FTSE 100 आणि CAC 40 सारखे निर्देशांकही घसरले. मात्र, एनर्जी आणि डिफेन्स (Defense) क्षेत्रातील शेअर्सना काहीसा दिलासा मिळाला.
भारतावरही मोठा परिणाम
भारतातील मुख्य निर्देशांक Sensex 1,048 अंकांनी तर Nifty 50 313 अंकांनी घसरून उघडले. अवघ्या तीन सत्रांमध्ये भारतीय बाजाराचे मार्केट कॅपिटलायझेशन (Market Capitalization) तब्बल ₹10 लाख कोटींनी कमी झाले, आणि 869 हून अधिक शेअर्सनी 52 आठवड्यांचे नीचांक गाठले. याउलट, डिफेन्स क्षेत्रातील कंपन्यांचे शेअर्स मात्र तेजीत होते, तर एअरलाइन्स (Airlines) आणि हॉस्पिटॅलिटी (Hospitality) क्षेत्राला मोठा फटका बसला, InterGlobe Aviation सारखे शेअर्स 7% पेक्षा जास्त घसरले.
याच दरम्यान, एक वेगळी बातमी समोर आली आहे की अमेरिकेने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांमध्ये, क्लिष्ट गुप्तचर माहितीचे विश्लेषण (Intelligence Assessments) आणि लक्ष्य निश्चितीसाठी (Target Selection) Anthropic च्या Claude AI चा वापर केला.
होर्मुझची चिंता आणि भारतासमोरील आव्हान
पश्चिम आशियातील या संघर्षाचा परिणाम केवळ बाजारातील किमतींवरच थांबलेला नाही. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून (Strait of Hormuz) होणारी जहाजांची वाहतूक विस्कळीत झाल्यास, जी जागतिक तेलाच्या पुरवठ्यातील सुमारे 20% आहे, हे एक मोठे संकट ठरू शकते. विश्लेषकांच्या मते, जर ही अडचण कायम राहिली, तर तेलाच्या किमती $100 ते $130 प्रति बॅरलपर्यंत वाढू शकतात, ज्यामुळे जागतिक महागाई (Inflation) आणि आर्थिक वाढीच्या (Economic Growth) अंदाजांवर मोठा परिणाम होईल.
भारतासारख्या मोठ्या तेल आयातदार देशासाठी, तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit) वाढू शकते, रुपया कमकुवत होऊ शकतो (जो $1 च्या तुलनेत 91 च्या पुढे गेला आहे), महागाई वाढू शकते आणि देशातून भांडवलाचा बाहेर जाण्याचा (Capital Outflows) धोका वाढू शकतो. सध्या भारताकडे सुमारे तीन आठवड्यांचा कच्च्या तेलाचा साठा (Crude Oil Inventory) आहे, ज्यामुळे तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या, अशा भू-राजकीय तणावामुळे बाजारात मोठी अस्थिरता (Volatility) दिसून येते, India VIX (अस्थिरतेचा निर्देशक) जून 2025 नंतरच्या उच्चांकावर पोहोचला आहे.
भविष्यातील धोके आणि SEBI ची भूमिका
तेलाच्या किमतींमध्ये सध्या $4 ते $10 प्रति बॅरल इतका 'जिओपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम' (Geopolitical Risk Premium) समाविष्ट आहे, जो बाजाराच्या स्थिरतेसाठी एक मोठा धोका आहे. या संघर्षाचा कालावधी अत्यंत अनिश्चित आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी संकेत दिले आहेत की हा संघर्ष चार आठवडे किंवा त्याहून अधिक काळ चालू शकतो, ज्यामुळे पुरवठ्यात दीर्घकाळ व्यत्यय आणि ऊर्जेच्या वाढत्या किमतींची चिंता वाढली आहे. अशी परिस्थिती जागतिक महागाईला (Global Inflationary Scare) कारणीभूत ठरू शकते आणि मध्यवर्ती बँकांना (Central Banks) व्याजदर कपात (Interest Rate Cuts) करण्यास विलंब लावू शकते.
प्रवासातील (Travel) आणि लॉजिस्टिक्स (Logistics) क्षेत्रांना विमान रद्द होणे, हवाई क्षेत्र बंद होणे आणि शिपिंग विम्याचा (Shipping Insurance) वाढलेला खर्च यामुळे मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
तेलाच्या किमतींबद्दल विश्लेषकांचे अंदाज वेगवेगळे आहेत. काही 2026 सालासाठी सरासरी $60-$63 प्रति बॅरलचा अंदाज व्यक्त करत आहेत, तर काही जण पुरवठ्यात गंभीर व्यत्यय आल्यास किमती $80 किंवा $100+ पर्यंत वाढू शकतात असे भाकीत करत आहेत. OPEC+ चे उत्पादक एप्रिलमध्ये 206,000 बॅरल प्रतिदिन उत्पादन वाढवण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे किमतींवर काही प्रमाणात दबाव येऊ शकतो.
भारतात, SEBI चे चेअरमन तुहिन कांता पांडे यांनी डेरिव्हेटिव्ह्ज बाजारातील पुढील सुधारणांबाबत 'थांबा आणि पाहा' (Wait and Watch) धोरण स्वीकारले आहे. ते सध्याच्या नियमांचा काय परिणाम होतो हे पाहू इच्छितात, जेणेकरून सट्टेबाजी कमी करता येईल आणि किरकोळ गुंतवणूकदारांचे संरक्षण करता येईल. जवळपास 92% किरकोळ व्यापारी फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स (Futures and Options) सेगमेंटमध्ये तोटा करतात, हे लक्षात घेता SEBI चा हा सावध दृष्टिकोन महत्त्वाचा आहे.