भारताला सुमारे ७ लाख डॉक्टरांची गरज आहे, यासाठी ४०० नवीन मेडिकल कॉलेजेस उघडण्याची आवश्यकता आहे. प्रत्येक कॉलेजसाठी अंदाजे ₹४०० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे, जी एक मोठी आर्थिक अडचण आहे. यामुळे हजारो विद्यार्थी परदेशात शिक्षण घेतात आणि दरवर्षी ₹७,५०० कोटींचा खर्च होतो.
वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील मोठी तूट
भारताचे वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्र सध्या मागणी आणि पुरवठा यातील मोठ्या तफावतीमुळे चर्चेत आहे. देशात दर १००० लोकांमागे एका डॉक्टरच्या राष्ट्रीय उद्दिष्टापर्यंत पोहोचण्यासाठी अंदाजे ७ लाख अतिरिक्त डॉक्टरांची आवश्यकता आहे.
नवीन कॉलेजेससाठी मोठे भांडवल
ही तफावत भरून काढण्यासाठी, अंदाजे ४०० नवीन मेडिकल कॉलेजेस स्थापन करण्याची गरज आहे. प्रत्येक नवीन कॉलेज उभारण्यासाठी साधारणपणे ₹४०० कोटी भांडवली गुंतवणुकीची आवश्यकता असेल, यात चालू खर्चाचा समावेश नाही.
आर्थिक अडथळे आणि गुंतवणुकीचे नियोजन
या मोठ्या प्रमाणावरील भांडवली खर्चाचा भार केंद्र आणि राज्य सरकारांवर पडतो. प्राथमिक शिक्षणासारख्या इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांना निधी देताना वैद्यकीय शिक्षणासाठी किती आणि कसा निधी द्यावा, हा एक कठीण प्रश्न आहे. १९६० च्या दशकापासून या पायाभूत सुविधांसाठी निधी कसा उभारावा यावर चर्चा सुरू आहे, मात्र डॉक्टरांची गरज आणि उपलब्ध जागा यातील तफावत अजूनही मोठी आहे.
परदेशात शिक्षणाचा वाढता कल
देशांतर्गत पुरेशी क्षमता नसल्यामुळे, दरवर्षी अंदाजे २५,००० विद्यार्थी परदेशात वैद्यकीय शिक्षण घेण्याचा पर्याय निवडतात. यामुळे दरवर्षी अंदाजे ₹७,५०० कोटी परकीय चलनाचे भारतातून बाहेर जातात. भारतात डॉक्टरांना चांगला पगार मिळतो, तरीही हा कल कायम आहे.
वैद्यकीय पर्यटनातील विरोधाभास
भारतात कुशल व्यावसायिकांची कमतरता असतानाही, देशात वैद्यकीय पर्यटन (Medical Tourism) मोठ्या प्रमाणात विकसित झाले आहे. दरवर्षी सुमारे ५ लाख रुग्ण उपचारांसाठी भारतात येतात. यातून महसूल मिळत असला तरी, देशांतर्गत डॉक्टरांची कमतरता यातून सुटत नाही. तसेच, परदेशी डॉक्टरांना भारतात व्यावसायिक कारणांसाठी आणण्यावर सध्या निर्बंध आहेत, त्यामुळे देशाला स्वतःच्या प्रशिक्षण क्षमतेवर अवलंबून राहावे लागेल.
भविष्यातील वाटचाल
गुंतवणूकदार आणि धोरणकर्ते सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (Public-Private Partnerships) किंवा खाजगी गुंतवणुकीद्वारे या समस्येवर कसा तोडगा काढला जाऊ शकतो, याचा विचार करत आहेत. नवीन कॉलेजेस किती वेगाने मंजूर होतात आणि बांधल्या जातात, तसेच वैद्यकीय प्रशिक्षणाच्या निधीबाबत सरकारी धोरणांमध्ये काय बदल होतात, यावर लक्ष ठेवावे लागेल. दर्जेदार आरोग्यसेवेची मागणी वाढत असल्याने, नवीन वैद्यकीय संस्थांसाठी प्रवेशाचा खर्च आणि जुन्या संस्थांसाठी मिळणारा आर्थिक परतावा हे भविष्यात महत्त्वाचे मुद्दे ठरतील.