अमेरिकेत महागाईचा भडका! मे महिन्यात दर **4.2%** वर; इंधन दरवाढ चिंतेत

ECONOMY
Whalesbook Logo
AuthorTanvi Menon|Published at:
अमेरिकेत महागाईचा भडका! मे महिन्यात दर **4.2%** वर; इंधन दरवाढ चिंतेत

Instant Stock Alerts on WhatsApp

Used by 10,000+ active investors

1

Add Stocks

Select the stocks you want to track in real time.

2

Get Alerts on WhatsApp

Receive instant updates directly to WhatsApp.

  • Quarterly Results
  • Concall Announcements
  • New Orders & Big Deals
  • Capex Announcements
  • Bulk Deals
  • And much more

अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेसाठी एक धक्कादायक बातमी आहे. मे महिन्यात महागाईचा दर **4.2%** वर पोहोचला आहे. यामागे इंधन दरात झालेली **23.5%** ची मोठी वाढ हे मुख्य कारण असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, ही वाढ प्रामुख्याने बाह्य कारणांमुळे झाली असून, अर्थव्यवस्थेवर याचा किती परिणाम होतो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

इंधन दरवाढ आणि महागाईचा संबंध

अमेरिकेतील महागाईत अचानक वाढ होण्यामागे मध्य पूर्वेतील तणाव आणि त्यामुळे इंधन पुरवठ्यावर आलेले संकट हे एक प्रमुख कारण आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत तब्बल 23.5% ची वाढ झाली आहे. याचा थेट परिणाम म्हणून महागाईचा मुख्य दर (Headline Inflation) 4.2% वर पोहोचला आहे. मात्र, यात दिलासादायक बाब म्हणजे, इंधनाचा 23.5% चा आकडा वगळल्यास, इतर वस्तू आणि सेवांमधील महागाई नियंत्रणात असल्याचे दिसून येत आहे. याला 'कोर सीपीआय' (Core CPI) म्हणतात, जो 0.2% ने वाढला आहे.

फेडरल रिझर्व्हची भूमिका

अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक, फेडरल रिझर्व्ह (Federal Reserve) आता संभ्रमात आहे. पुढील आठवड्यात त्यांची महत्त्वाची बैठक होणार आहे. महागाई वाढत असताना, दुसरीकडे कोर सीपीआय नियंत्रणात असल्याने व्याजदर वाढवावा की नाही, हा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा आहे. 1973 आणि 1990 च्या तेलाच्या संकटानंतर जसा अनुभव आला होता, तशाच प्रकारची ही परिस्थिती आहे. त्यावेळी मध्यवर्ती बँकांनी तात्पुरत्या इंधन दरवाढीकडे दुर्लक्ष केले होते. सध्या बॉण्ड मार्केटमधील (Bond Market) आकडेवारीनुसार, गुंतवणूकदार याला तात्पुरती समस्या मानत आहेत, पण हा भू-राजकीय तणाव (Geopolitical Instability) वाढल्यास परिस्थिती बदलू शकते.

अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हाने

गॅसोलीनच्या किमतीत 40.5% नी वाढ झाल्यामुळे नागरिकांच्या खर्चावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. जर जून, जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात इंधनाचे दर असेच वाढलेले राहिले, तर ग्राहक खर्च कमी होऊ शकतो, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेची गती मंदावण्याची भीती आहे. अनेक तज्ज्ञ टीका करत आहेत की, कोर सीपीआय नियंत्रणात असल्याचे सांगणे सोपे असले तरी, सामान्य नागरिकांना वाढत्या वीज बिलांमुळे आणि वाहतूक खर्चांमुळे मोठी झळ बसत आहे.

बाजाराची प्रतिक्रिया आणि पुढील दिशा

या परिस्थितीमुळे सोन्याच्या (Gold) किमतीत वाढ पाहायला मिळत आहे, तर ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये (Shares) घसरण सुरू आहे. जर उन्हाळ्याच्या अखेरीस इंधन दर कमी झाले नाहीत, तर लक्ष महागाईवरून अर्थव्यवस्थेच्या संभाव्य मंदीकडे वळेल. गुंतवणूकदारांनी 2-वर्षीय आणि 10-वर्षीय ट्रेझरी यील्ड (Treasury Yield) स्प्रेडवर लक्ष ठेवावे. जर यात फरक कमी झाला, तर ते फेडरल रिझर्व्हच्या धोरणात चूक होण्याची शक्यता दर्शवू शकते.

Get stock alerts instantly on WhatsApp

Quarterly results, bulk deals, concall updates and major announcements delivered in real time.

Disclaimer:This article is published for informational purposes only. While reasonable efforts are made to ensure accuracy, completeness, and timeliness, readers are encouraged to independently verify information before making any decisions based on the content. The views and information presented are subject to editorial review and may be updated without notice.