H1FY27 मध्ये भारतीय उत्पादकांच्या मालाच्या किमतीत **१०%** वाढ झाली असून गेल्या तीन वर्षांपासूनची मंदी संपली आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग आणि मायनिंग क्षेत्रासाठी हे शुभसंकेत असले तरी, वीज क्षेत्र मात्र अजूनही मागेच आहे.
मार्जिन सुधारण्याचे संकेत
गेल्या तीन वर्षांपासून उत्पादकांच्या किमतींमध्ये कोणतीही वाढ दिसून येत नव्हती, उलट अनेकदा किमती स्थिर होत्या किंवा घसरत होत्या. FY2026 मध्ये किमतीत कोणताही बदल नव्हता, तर त्याआधीच्या वर्षात केवळ १.५% वाढ झाली होती. FY2024 मध्ये तर उत्पादकांच्या किमतीत १% घट झाली होती. मात्र, आता १०% वाढ झाल्यामुळे कंपन्यांना त्यांचा वाढीव खर्च ग्राहकांवर ढकलणे सोपे झाले आहे, ज्यामुळे त्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनमध्ये सुधारणा अपेक्षित आहे.
सावधगिरीचा इशारा
गुंतवणूकदारांनी या आकडेवारीकडे केवळ वरवर पाहू नये. या तेजीमागे 'लो बेस इफेक्ट' (Low Base Effect) असल्याचे दिसून येते, म्हणजेच गेल्या वर्षीची कामगिरी खूपच खराब होती, त्यामुळे आताची टक्केवारी मोठी दिसत आहे. कच्च्या मालाच्या किमती स्थिर राहिल्या आणि ग्राहकांकडून मागणी कायम राहिली तरच ही तेजी टिकून राहील. किमतीत खूप जास्त वाढ झाल्यास त्याचा परिणाम मागणीवर होऊन विक्रीचे आकडे कमी होऊ शकतात.
वीज क्षेत्राची अवस्था काय?
ही तेजी सर्वच क्षेत्रांत नाही. वीज क्षेत्र (Electricity Sector) अजूनही संघर्षाचा सामना करत आहे. मॅन्युफॅक्चरिंगच्या तुलनेत वीज दर हे नियामक मर्यादा आणि धोरणात्मक अडचणींमुळे मर्यादित आहेत. प्रोड्युसर प्राईस इंडेक्सनुसार (PPI), वीज क्षेत्राचा दर २०२२-२३ च्या बेस वर्षापेक्षा अजूनही ८.४% कमी आहे.
येणाऱ्या तिमाही निकालांमध्ये कच्चा माल आणि उत्पादन किमतीतील तफावत पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. जर ही वाढ महागाईला आमंत्रण देणारी ठरली, तर RBI द्वारे कठोर धोरणात्मक निर्णय घेतले जाऊ शकतात, ज्याचा थेट परिणाम शेअर बाजारावर होऊ शकतो.