भारताच्या मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील मोठी विषमता समोर आली आहे. मोठ्या कंपन्यांचे वर्चस्व कायम असतानाच, लहान युनिट्सवर कर्जाचा डोंगर आणि उत्पादकतेचा अभाव असल्याचे नवीन आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे.
ताज्या 'ॲन्युअल सर्व्हे ऑफ इंडस्ट्रीज'च्या आकडेवारीनुसार, भारतीय मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात मोठी संरचनात्मक दरी निर्माण झाली आहे. अवघ्या १०.४% कारखान्यांकडे, जिथे २०० हून अधिक कामगार आहेत, देशाच्या एकूण मॅन्युफॅक्चरिंग व्हॅल्यूचा ७२% हिस्सा एकवटला आहे. यावरून स्पष्ट होते की, मोठ्या भांडवलप्रधान कंपन्याच औद्योगिक उत्पादनाचे मुख्य इंजिन आहेत, तर लघू उद्योगांचे योगदान अत्यल्प आहे.\n\n### उत्पादकतेतील मोठी दरी\n\nमॅन्युफॅक्चरिंग पिरॅमिडचा खालचा स्तर विस्तीर्ण असला तरी तो अत्यंत कमी कार्यक्षम आहे. १० किंवा त्यापेक्षा कमी कामगार असलेले सूक्ष्म (Micro) युनिट्स एकूण नोंदणीकृत कारखान्यांपैकी ३६% आहेत, परंतु त्यांचे उत्पादन अवघे २% आहे. तसेच, ५० पर्यंत कामगार असलेले छोटे कारखाने ७१% असूनही केवळ १०% मूल्य निर्मिती करतात. मोठ्या कंपन्या तंत्रज्ञान आणि कार्यक्षमतेवर गुंतवणूक करू शकत असल्याने त्या वेगाने वाढत आहेत, तर लहान युनिट्स कमी उत्पादकतेच्या चक्रात अडकले आहेत.\n\n### कर्जाचा वाढता धोका\n\nलहान युनिट्सपुढील सर्वात मोठे संकट म्हणजे कर्जाचा भार. या सूक्ष्म युनिट्सचा 'लोन-टू-व्हॅल्यू रेशो' तब्बल ८५% इतका प्रचंड आहे, तर मोठ्या कंपन्यांसाठी हा आकडा ३९% आहे. या कर्जामुळे नवीन मशिनरी किंवा संशोधनासाठी गुंतवणूक करणे त्यांना अशक्य होत आहे.\n\n### आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मधील स्थिती\n\nमॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात लवचिकता दाखवली आहे. औद्योगिक उत्पादनात ७.८१% आणि रोजगारात ७.१९% वाढ झाली आहे. मात्र, केवळ २.७% कारखान्यांमध्येच अधिकृत R&D विभाग आहेत, ज्यामुळे मोठ्या आणि लहान उद्योगांमधील तफावत अधिकच वाढत आहे. आता सरकारकडून 'प्रोडक्शन-लिंक्ड इन्सेंटिव्हज' (PLI) किंवा पतपुरवठ्याद्वारे या दरीला कसे भरून काढले जाते, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.