केंद्र सरकारने जनगणना पुढे ढकलली असली, तरी मणिपूरमधील पाच खोरे जिल्ह्यांमध्ये **२४ तासांचा** संप आजही कायम आहे. लेखी आदेशाची मागणी करत आंदोलकांनी आपली भूमिका ठाम ठेवली असून, याचा थेट फटका स्थानिक व्यापार आणि वाहतूक व्यवस्थेला बसत आहे.
मंगळवार, १ सप्टेंबर २०२६ रोजी मणिपूरमधील इम्फाळ पूर्व, इम्फाळ पश्चिम, थौबल, बिष्णुपूर आणि काकचिंग या पाच जिल्ह्यांमध्ये कडकडीत बंद पाळण्यात आला. 'कॅम्पेन फॉर जस्ट अँड फेअर डिलिमिटेशन' या संघटनेने पुकारलेल्या या संपामुळे संपूर्ण जनजीवन ठप्प झाले आहे. या आंदोलनाचा मुख्य उद्देश लोकसंख्या जनगणनेपूर्वी नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स (NRC) लागू करण्याची मागणी करणे हा आहे.
केंद्राचे गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीनंतर, सरकारने ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी जनगणना स्थगित केल्याची घोषणा केली होती. तरीही आंदोलकांनी माघार घेतलेली नाही. जोपर्यंत सरकारकडून या निर्णयाचे अधिकृत लेखी पत्र मिळत नाही, तोपर्यंत संप सुरूच राहील, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. मणिपूर उच्च न्यायालयानेही जनगणना पुढे ढकलण्याचे निर्देश दिले आहेत, मात्र कागदोपत्री पुरावा नसल्यामुळे तणाव कायम आहे.
या बंदचा मोठा फटका स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बसत आहे. बाजारपेठा बंद असल्याने आणि सार्वजनिक वाहतूक पूर्णपणे थांबल्याने व्यापारी व लॉजिस्टिक क्षेत्राचे मोठे नुकसान होत आहे. सतत होणाऱ्या अशा बंदमुळे प्रदेशातील व्यावसायिक वातावरणात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. आता गुंतवणूकदार आणि व्यापाऱ्यांचे लक्ष सरकारकडून मिळणाऱ्या लेखी अधिसूचनेकडे आणि त्यानंतर जनजीवन कधी पूर्वपदावर येते, याकडे लागले आहे.