मणिपूर सरकारने राज्यातील आगामी जनगणनेपूर्वी नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स (NRC) राबवण्याचा आपला निर्धार पुन्हा एकदा स्पष्ट केला आहे. सप्टेंबरमध्ये विधानसभेत पारित झालेल्या ठरावानंतर, सरकार आता या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्रीय प्रशासनासोबत समन्वयाचे प्रयत्न करत आहे.
मणिपूर सरकारने जनगणनेपूर्वी नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स (NRC) प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला आहे. २ सप्टेंबर २०२६ रोजी राज्य विधानसभेत यासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण ठराव मंजूर करण्यात आला होता, ज्यामध्ये केंद्र सरकारला जनगणनेपूर्वी NRC अपडेट करण्यावर भर देण्याची विनंती केली होती.
सरकारी प्रवक्त्यांचे आश्वासन
सरकारचे प्रवक्ते आणि भाजप आमदार सपम रंजन यांनी 'कँपेन फॉर जस्ट अँड फेअर डिलिमिटेशन' या नागरी गटाशी संवाद साधताना ही माहिती दिली. या गटाने ३० सप्टेंबरपर्यंत NRC बाबत ठोस प्रगतीची मागणी केली होती. प्रशासनाने या गटाला सहकार्य करण्याचे आवाहन करत, केंद्र सरकारसोबत या विषयावर चर्चा सुरू असल्याचे स्पष्ट केले आहे. हे पाऊल राज्यातील वाढती सामाजिक मागणी आणि गुंतागुंतीच्या राजकीय वातावरणाचा समतोल राखण्यासाठी उचलले जात आहे.
आर्थिक आणि व्यावसायिक परिणाम
स्थानिक व्यवसाय आणि गुंतवणूकदारांसाठी राज्यातील 'सामाजिक स्थिरता' हा सर्वात महत्त्वाचा फॅक्टर आहे. मे २०२३ पासून मेईतेई (Meitei) आणि कुकी (Kuki) समुदायांमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण आला आहे. अशा अस्थिरतेमुळे पुरवठा साखळी (Supply Chain) आणि लॉजिस्टिक्सवर परिणाम होऊ शकतो, ज्याचा थेट फटका लघू उद्योगांना बसतो.
प्रशासकीय आव्हाने
केंद्र सरकारने या प्रदेशातील २०२७ ची जनगणना पुढे ढकलली आहे, जेणेकरून तिथल्या परिस्थितीला शांततेचा वाव मिळेल. आता राज्य सरकारला आपल्या NRC च्या मागणीचा केंद्र सरकारच्या जनगणनेच्या वेळापत्रकाशी मेळ बसवावा लागणार आहे. सध्या राज्य प्रशासन सुरक्षेच्या कारणांमुळे आणि अंतर्गत विस्थापितांच्या व्यवस्थापनामुळे आधीच व्यस्त आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया किती यशस्वी होते आणि सामाजिक शांतता कशी राखली जाते, यावरच इथल्या आर्थिक भविष्याचा कल ठरेल.