CAG च्या ताज्या अहवालात मणिपूर सरकारचा मोठा निष्काळजीपणा समोर आला आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये राज्याचा तब्बल **₹8,927.55 कोटी** निधी खर्च न करताच पडून राहिला असून, पायाभूत सुविधांचे **138** प्रकल्प रखडल्याचे समोर आले आहे.
खर्चाचा अभाव आणि रखडलेले प्रकल्प
कंट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल (CAG) च्या रिपोर्टने मणिपूरच्या आर्थिक नियोजनावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राज्याचा 23.88% बजेट निधी खर्च झालेला नाही. विशेष म्हणजे, रस्ते आणि पुलांसारख्या कामांसाठी (Capital Expenditure) ठेवलेल्या ₹8,989.60 कोटींपैकी केवळ ₹2,704.23 कोटीच खर्च झाले आहेत. या मोठ्या तफावतीमुळे विकासकामांचा वेग मंदावला आहे.
प्रकल्पांचा खोळंबा आणि कंपन्यांवर परिणाम
रिपोर्टनुसार, राज्यातील 138 पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प सध्या पूर्ण होऊ शकलेले नाहीत, ज्यामध्ये ₹473.53 कोटींची सार्वजनिक गुंतवणूक अडकून पडली आहे. सरकारी कंत्राटांवर काम करणाऱ्या कंपन्यांसाठी ही चिंतेची बाब आहे, कारण यामुळे त्यांची खेळती भांडवल (Working Capital) अडकून पडते आणि प्रकल्पांचे टायमलाइन लांबणीवर पडते.
वाढते कर्ज आणि राजकीय पडसाद
आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस राज्याचे सार्वजनिक कर्ज ₹16,193.78 कोटींवर पोहोचले आहे. वाढते कर्ज आणि खर्च न झालेला निधी यामुळे राज्याच्या आर्थिक आरोग्यावर ताण वाढला आहे. काँग्रेस लेजिस्लेचर पार्टीसह विरोधी पक्षांनी या प्रकरणावर सरकारला धारेवर धरले असून, निधीच्या पारदर्शक वापराची मागणी केली आहे.