महाराष्ट्र सरकार आता राज्यासाठी स्वतंत्र 'CSR Authority' स्थापन करण्याच्या तयारीत आहे. या माध्यमातून कंपन्यांचा CSR निधी एका सरकारी 'प्रोजेक्ट बँक' कडे वळवण्याचा विचार आहे, ज्यामुळे कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या स्वायत्ततेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.
महाराष्ट्र सरकारने राज्यांतर्गत कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) निधीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी 'महा CSR अथॉरिटी' स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. मुख्यमंत्री या समितीचे अध्यक्ष असतील आणि यात वरिष्ठ सरकारी अधिकारी व उद्योजकांचा समावेश असेल. या प्रस्तावाचा मुख्य गाभा म्हणजे 'प्रोजेक्ट बँक' तयार करणे, ज्याद्वारे सरकारी प्राधान्याच्या प्रकल्पांसाठी निधी जमा केला जाईल. सरकारचे म्हणणे आहे की, यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि प्रकल्पांची अंमलबजावणी प्रभावी होईल.
कॉर्पोरेट स्वायत्ततेसमोर आव्हान
सध्याच्या कंपनी कायदा, कलम १३५ नुसार, कंपन्यांना त्यांचा CSR निधी कोठे आणि कसा खर्च करायचा, याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जर सरकारने ही अथॉरिटी आणली, तर कंपन्यांची ही स्वायत्तता धोक्यात येईल. सीएसआर हा एक स्वेच्छेने केला जाणारा उपक्रम आहे, परंतु या निर्णयामुळे तो सरकारी नियोजनाचा एक भाग बनण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी आणि कंपन्यांसाठी जोखीम
ज्या कंपन्यांचे सरकारी कामांशी सतत संबंध येतात किंवा ज्यांना वारंवार सरकारी मंजुरीची गरज असते, अशा कंपन्यांवर या नवीन यंत्रणेत निधी टाकण्यासाठी अप्रत्यक्ष दबाव येऊ शकतो. महाराष्ट्रात दरवर्षी सुमारे ₹८,७०० कोटी इतका मोठा CSR निधी खर्च केला जातो. जर हा निधी सरकारी 'प्रोजेक्ट बँक' कडे वळवला गेला, तर अनेक लहान स्वयंसेवी संस्थांचे (NGOs) आर्थिक स्त्रोत बंद होण्याची शक्यता आहे.
सध्या हा प्रस्ताव प्राथमिक अवस्थेत असून, यावर कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. मात्र, गुंतवणूकदारांसाठी हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल की, सरकार या प्रस्तावात सहभाग 'स्वैच्छिक' ठेवते की तो एक अनिवार्य नियम बनवला जातो.