महाराष्ट्र सरकार आगामी हिवाळी अधिवेशनात 'युनिफॉर्म सिव्हिल कोड' (UCC) विधेयक सादर करण्याच्या तयारीत आहे. सात सदस्यांची तज्ज्ञ समिती या विधेयकाचा मसुदा अंतिम करत असून, २०८९ पर्यंत देशातील २१ राज्यांत समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या NDA च्या उद्दिष्टाचा हा एक भाग आहे.
महाराष्ट्र सरकारने 'युनिफॉर्म सिव्हिल कोड' (UCC) लागू करण्याच्या दिशेने वेगाने पावले उचलली आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे की, नागपूर येथे होणाऱ्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात हे महत्त्वाचे विधेयक पटलावर ठेवले जाईल. राज्याच्या कायदेशीर चौकटीत हा एक मोठा बदल मानला जात आहे.
सात सदस्यांची समिती
या संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी सरकारने सात सदस्यांची तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. जुलै २०२६ मध्ये गठित झालेली ही समिती सध्या कायद्याचा मसुदा तयार करत असून, अहवाल सादर होताच अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.
NDA चे ध्येय आणि राष्ट्रीय धोरण
ही पावले केंद्र सरकारच्या धोरणाशी सुसंगत आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी २०८९ पर्यंत देशातील २१ राज्यांमध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. महाराष्ट्र आता या राष्ट्रीय धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग बनत आहे.
प्रशासकीय आव्हान आणि गुंतवणूकदारांसाठी काय?
एवढ्या मोठ्या स्तरावर कायदेशीर बदल करताना प्रशासकीय गुंतागुंत आणि आर्थिक नियोजनाची गरज भासणार आहे. हा एक धोरणात्मक निर्णय असला तरी, याचे परिणाम राज्याच्या साधनसामग्रीच्या वितरणावर आणि प्रशासकीय कामकाजावर कसे होतील, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. गुंतवणूकदारांनी आणि बाजार निरीक्षकांनी अधिवेशनातील या घडामोडींवर बारकाईने नजर ठेवावी, कारण समितीचा अंतिम अहवालच या बदलाची व्याप्ती आणि गती ठरवेल.