महाराष्ट्र सरकारने अग्निवीरांना राज्य पोलीस आणि सुरक्षा दलात थेट सामावून घेण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. यापुढे अग्निवीरांना कोणत्याही लेखी परीक्षेची गरज नसेल, तसेच वयोमर्यादेतही **४ वर्षांची** शिथिलता देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारच्या 'अग्निपथ' योजनेअंतर्गत चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणाऱ्या अग्निवीरांना राज्य पोलीस दलात आणि विविध सुरक्षा सेवांमध्ये थेट नोकरी देण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. या प्रक्रियेत पारंपारिक लेखी परीक्षा आणि प्राथमिक चाचण्यांची अट शिथिल करण्यात आली आहे. या माजी सैनिकांच्या अनुभवाचा विचार करून त्यांना त्यांच्या कौशल्यानुसार विविध पदांवर नियुक्त केले जाणार आहे.\n\n### किनारपट्टी सुरक्षेवर विशेष भर\nराज्याच्या सुरक्षा व्यवस्थेला अधिक बळकट करण्यासाठी विशेषतः किनारपट्टी सुरक्षेवर भर दिला जाणार आहे. नौदलातून निवृत्त होणाऱ्या अग्निवीरांना सागरी सुरक्षा आणि संबंधित जबाबदाऱ्यांसाठी प्राधान्य दिले जाईल. तसेच, अग्निशमन दलात सहभागी होणाऱ्यांसाठी ३ महिन्यांचे विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार आहे, जेणेकरून त्यांना नागरी कामकाजाशी जुळवून घेणे सोपे जाईल.\n\n### महत्त्वाचे बदल आणि सुविधा:\n* वयोमर्यादा: उमेदवारांच्या वयोमर्यादेत ४ वर्षांची विशेष शिथिलता देण्यात आली आहे.\n* आरक्षण: माजी सैनिकांसाठी असलेले १० टक्के आरक्षण कायम ठेवण्यात आले आहे.\n* नवीन पदे: जर उपलब्ध रिक्त जागा अपुऱ्या पडल्या, तर राज्य सरकार अतिरिक्त पदे निर्माण करण्यासाठीही सज्ज आहे.\n\nया निर्णयामुळे केवळ सैनिकांना रोजगाराची हमी मिळत नाही, तर राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पावर आणि वेतनावरील खर्चावर भविष्यात कसा परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. राज्य प्रशासनाने आता या भरती प्रक्रियेचे वेळापत्रक आणि नवीन जागांची अधिसूचना काढण्याची तयारी सुरू केली आहे.