महाराष्ट्र सरकारने महावितरण (MSEDCL), महानिर्मिती आणि महापारेषणच्या खाजगीकरणाचा विचार पूर्णपणे सोडून दिला आहे. त्याऐवजी, MSEDCL चा बिगर-कृषी व्यवसाय आता शेअर बाजारात उतरवण्याची तयारी सुरू आहे, ज्यातून **₹8,000 ते ₹10,000 कोटी** उभे करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
महाराष्ट्र सरकारने आता राज्यातील वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण न करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यात महावितरण (MSEDCL), महानिर्मिती आणि महापारेषण या सरकारी कंपन्यांचा समावेश आहे. धोरणात्मक बदलाचा भाग म्हणून, राज्य सरकार आता MSEDCL च्या बिगर-कृषी व्यवसायाचे पुनर्गठन करून, 2026 च्या अखेरीस त्याचा आयपीओ (IPO) आणण्याच्या तयारीत आहे.\n\n### आयपीओ आणि आर्थिक स्वच्छता\n\nया आयपीओ प्रक्रियेसाठी सरकारने आठ गुंतवणूक बँकांची नियुक्ती केली आहे. या माध्यमातून ₹8,000 ते ₹10,000 कोटी उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. हे भांडवल ग्रीडचे आधुनिकीकरण आणि कंपनीवरील जुन्या कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी वापरले जाईल. सध्या महावितरणवर ₹80,000 ते ₹96,000 कोटींचे कर्ज आहे. सरकार यातील ₹32,679 कोटींचे कर्ज 15 वर्षांच्या बाँड्सच्या माध्यमातून स्वतःकडे घेणार आहे, ज्यामुळे कंपनीची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल.\n\n### कंपन्यांचे विभाजन (Restructuring)\n\nपुनर्गठनाच्या भाग म्हणून MSEDCL चे दोन भाग केले जाणार आहेत. यामध्ये बिगर-कृषी वितरण कंपनी आणि दुसरी 'MSEB Solar Agro Power Ltd' यांचा समावेश असेल. शेतीसाठी लागणारी वीज सौर उर्जेवर आधारित मॉडेलद्वारे पुरवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे, ज्यामुळे दीर्घकालीन खर्च कमी होईल.\n\n### आव्हाने आणि कामगार संघटनांचा विरोध\n\nखाजगीकरणाचा मार्ग टाळला असला तरी, या आयपीओ प्रक्रियेला कामगार संघटनांनी कडाडून विरोध दर्शवला आहे. हा निर्णय म्हणजे खाजगीकरणाचीच एक नवी पद्धत असल्याचे सांगत कर्मचाऱ्यांनी सुरक्षिततेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. याव्यतिरिक्त, बिगर-कृषी आणि कृषी व्यवसायाचे विभाजन करणे हे तांत्रिकदृष्ट्या आव्हानात्मक काम आहे. जर या प्रक्रियेत विलंब झाला, तर डिसेंबर 2026 चे उद्दिष्ट गाठणे कठीण जाऊ शकते.