महाराष्ट्र सरकारने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने'अंतर्गत **४,००० कोटींचा** मोठा निधी वितरीत केला आहे. आतापर्यंत एकूण **१८,००१ कोटींची** मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली असून, यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि सहकारी बँकांना मोठा आधार मिळणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने'अंतर्गत ४,००० कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला आहे. सहकार विभागातर्फे ही प्रक्रिया राबवली जात असून, आतापर्यंत एकूण २०,५५२ कोटींच्या बजेटपैकी १८,००१ कोटी रुपये म्हणजेच सुमारे ८७% निधी शेतकऱ्यांसाठी वितरित करण्यात आला आहे.
ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि बँकिंग क्षेत्रावर परिणाम
या निर्णयामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला दोन प्रकारे बळकटी मिळणार आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे, शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा डोंगर कमी झाल्यामुळे त्यांची पत (Creditworthiness) सुधारणार आहे, ज्यामुळे त्यांना पुन्हा औपचारिक कर्ज मिळणे सोपे होईल. दुसरे म्हणजे, यामुळे सहकारी बँकांच्या डबघाईला आलेल्या ताळेबंदात (Balance Sheets) सुधारणा होणार आहे. थकीत कर्जामुळे (NPA) अडचणीत असलेल्या या बँकांना आता पुन्हा नव्या जोमाने कर्ज वाटप करणे शक्य होईल.
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, ग्रामीण भागातील ही आर्थिक सुधारणा अत्यंत महत्त्वाची आहे. शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा आल्यामुळे ग्रामीण भागात खते, शेती अवजारे आणि इतर उपभोग्य वस्तूंची मागणी वाढू शकते, ज्याचा सकारात्मक परिणाम संबंधित कंपन्यांच्या विक्रीवर दिसून येईल.
राज्याच्या तिजोरीवर ताण?
एकीकडे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळत असला तरी, वित्तीय विश्लेषक या निर्णयाकडे राज्याच्या वित्तीय तुटीच्या (Fiscal Deficit) नजरेतून पाहत आहेत. अशा प्रकारच्या मोठ्या खर्चाचा राज्याच्या दीर्घकालीन भांडवली गुंतवणुकीवर काही परिणाम होतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. शासनाने या योजनेसाठी उर्वरित २,५५१ कोटी रुपयांचा निधी भविष्यातील वाटपासाठी राखीव ठेवला आहे. 'थेट लाभ हस्तांतरण' (DBT) प्रणालीचा वापर केल्यामुळे हा निधी थेट पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचणार असल्याने प्रशासकीय विलंब टळणार आहे.