विद्यार्थ्यांच्या तीव्र आंदोलनानंतर महाराष्ट्र सरकारने MPSC च्या चौकशीसाठी ३ महिन्यांची मुदत दिली आहे. यासोबतच ग्रुप-सीच्या जागा वाढवण्यात येणार असून, ३० दिवसांत नवीन भरती कॅलेंडर प्रसिद्ध होणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारने MPSC च्या कार्यपद्धतीवर आणि कारभारावर आता कायदेशीर लगाम लावला आहे. विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या आंदोलनांची दखल घेत राज्य सरकारने थेट न्यायालयीन चौकशीचे आदेश दिले आहेत. ही चौकशी ३ महिन्यांच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक असून, संविधानाच्या कलम ३१७ अंतर्गत संबंधित पदाधिकारी आणि सदस्यांच्या कामकाजाची तपासणी केली जाईल. पारदर्शकता आणण्यासाठी आयोगाच्या सचिवांची तात्काळ बदली करण्यात आली आहे.\n\n### परीक्षा पद्धतीत महत्त्वाचे बदल\n\nभरती प्रक्रियेतील अनिश्चितता दूर करण्यासाठी प्रशासनाने MPSC च्या परीक्षा ‘ऑफलाईन’ पद्धतीनेच घेतल्या जातील, असा स्पष्ट निर्णय घेतला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांमधील गोंधळ दूर झाला आहे. ३ जानेवारी रोजी होणाऱ्या ग्रुप-सी परीक्षेसाठी रिक्त जागांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ६० टक्के भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, उर्वरित ४० टक्के विभागांसाठी नियमावली अंतिम टप्प्यात आहे.\n\n### दीर्घकालीन प्रशासकीय सुधारणा\n\nभविष्यातील अडथळे टाळण्यासाठी सरकार आता तीन वर्षांच्या सायकलनुसार रिक्त जागांची घोषणा करणार आहे. निवृत्तीमुळे रिक्त होणाऱ्या जागांची भरती प्रक्रिया किमान एक वर्ष आधीच सुरू करण्याचे नियोजन आहे. उमेदवारांचा त्रास कमी करण्यासाठी 'सिंगल कार्ड' सिस्टिम आणि सर्व कागदपत्रांसाठी एक 'सेंट्रलाइज्ड पोर्टल' विकसित केले जात आहे. येत्या ३० दिवसांत भरतीचे अधिकृत वेळापत्रक जाहीर होणार असून, या निर्णयांची अंमलबजावणी विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी निर्णायक ठरेल.