महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीला उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde यांनी दांडी मारल्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. महायुतीमधील हा अंतर्गत वाद आता प्रशासकीय कामांवर परिणाम करेल का, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
सप्टेंबर २०२६ मध्ये झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde अनुपस्थित राहिल्याने महायुती सरकारमधील अंतर्गत मतभेद पुन्हा एकदा समोर आले आहेत. मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांच्या नेतृत्वाखाली बैठकीचे कामकाज पार पडले असले तरी, या अनुपस्थितीने प्रशासकीय पातळीवर नाराजी असल्याचे संकेत दिले आहेत.
वादाचे मूळ काय?
सूत्रांच्या माहितीनुसार, मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील वर्चस्व आणि राज्य सरकारी महामंडळांच्या नियुक्त्यांवरून हा वाद निर्माण झाला आहे. शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना गट आणि भाजप यांच्यातील 'सहकार पॅनेल' यांच्यातील संघर्षाने आता राजकीय वळण घेतले आहे.
शेअर बाजारावर परिणाम का?
महाराष्ट्र हे पायाभूत सुविधा (Infrastructure), रिअल इस्टेट आणि उत्पादन क्षेत्रातील महत्त्वाचे केंद्र आहे. या क्षेत्रातील अनेक प्रकल्पांना सरकारी मंजुरी आणि टेंडर प्रक्रियेसाठी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची आवश्यकता असते. राजकीय अस्थिरतेमुळे जर निर्णय प्रक्रियेत विलंब झाला, तर त्याचा फटका थेट संबंधित कंपन्यांच्या नफ्यावर आणि कामाच्या वेळेवर होऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा म्हणजे, जर सरकारचे लक्ष प्रशासनापेक्षा राजकीय बाबींवर जास्त असेल, तर नवीन सरकारी कंत्राटांच्या वाटपावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे आगामी काळात सरकारी टेंडर्स आणि कॉर्पोरेट नियुक्त्यांच्या मंजुरीकडे गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असेल.