FY27 च्या पहिल्या सहामाहीत MSMEs क्षेत्राला केंद्र सरकारकडून **₹४८,६३५ कोटींची** कंत्राटे मिळाली आहेत. सरकारने ठरवून दिलेल्या **२५%** कोट्याच्या तुलनेत हे प्रमाण दुप्पट असून, डिजिटल प्रणालीमुळे या क्षेत्राला मोठी गती मिळाली आहे.
सरकारी खरेदीत लघु उद्योगांचा दबदबा
चालू आर्थिक वर्षाच्या (FY27) पहिल्या सहामाहीत सरकारी खरेदीचा एकूण आकडा ₹९०,७४५ कोटी इतका होता. यापैकी तब्बल ५३% म्हणजेच ₹४८,६३५ कोटींची कंत्राटे एकट्या सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांनी (MSEs) पटकावली आहेत. सरकारने या क्षेत्रासाठी २५% खरेदीचा कोटा अनिवार्य केला होता, त्यापेक्षा ही कामगिरी कितीतरी पटीने सरस ठरली आहे.
डिजिटल क्रांतीचा फायदा
या यशामागे 'उद्यम' (Udyam) नोंदणी प्रणालीचा मोठा वाटा आहे, ज्यामध्ये आता ९.७ कोटींहून अधिक युनिट्स नोंदणीकृत आहेत. डिजिटल इनव्हॉइसिंग आणि पारदर्शक निविदा प्रक्रियेमुळे छोट्या कंपन्या मोठ्या कंपन्यांशी स्पर्धा करण्यास सक्षम बनल्या आहेत. तसेच, जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे सरकारने स्थानिक उत्पादकांना प्राधान्य देण्याचे धोरण अवलंबले आहे.
पेमेंट आणि सरकारी मागणीचे आव्हान
आकडेवारी दिसायला जरी सकारात्मक असली, तरी पेमेंट मिळण्यास होणारा विलंब हे आजही लघु उद्योगांसमोरील मोठे संकट आहे. जरी सरकारने 'ट्रेड रिसीव्हेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टीम' (TReDS) अनिवार्य केली असली, तरी त्यांची अंमलबजावणी अजूनही काही ठिकाणी विस्कळीत आहे.
तसेच, भारताच्या GDP मध्ये ३१% वाटा देणाऱ्या या क्षेत्राचे संपूर्ण भविष्य केवळ सरकारी कंत्राटांवर अवलंबून असणे धोकादायक ठरू शकते. खाजगी क्षेत्रातील ऑर्डर्स नसल्यास, सरकारी खर्चात घट होताच या कंपन्यांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. गुंतवणूकदारांनी आता या कंपन्यांच्या पेमेंट सायकलवर आणि त्यांच्या व्यवसायातील विविधतेवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.