MSME: बजेट 2026 मध्ये विस्ताराची अपेक्षा, क्रेडिट आणि अनुपालन प्राधान्य

भारतातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्र आता केवळ एक पूरक आर्थिक योगदानकर्ता न राहता, राष्ट्रीय विकासाचा अविभाज्य भाग बनले आहे. सप्टेंबर 2025 पर्यंत 6.8 कोटींहून अधिक नोंदणीकृत संस्था आणि सुमारे 30 कोटी लोकांचे रोजगार देणारे या क्षेत्राचे प्रमाण निर्विवाद आहे. या विस्ताराला महत्त्वपूर्ण कार्यान्वयन परिवर्तनांचा आधार आहे, ज्यात औपचारिकीकरण आणि डिजिटल अवलंबन वेगाने वाढत आहे. सध्या सुमारे तीन चतुर्थांश MSME व्यवहार डिजिटल आहेत, ज्यामध्ये युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) चा मोठा वाटा आहे, ज्याने ऑगस्ट 2025 मध्ये मासिक 20 अब्ज व्यवहारांचा टप्पा ओलांडला. या प्रगतीमुळे एक मजबूत पाया तयार झाला आहे, परंतु क्रेडिट, अनुपालन आणि धोरण वितरणातील सततचे अडथळे अधिक ठळकपणे दिसून येत आहेत आणि आगामी युनियन बजेट 2026 मध्ये यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे.

रोख-आधारित कर्जपुरवठ्यासाठी क्रेडिट गॅरंटीचे आधुनिकीकरण

क्रेडिट गॅरंटी यंत्रणांनी ऐतिहासिकदृष्ट्या कर्जदारांना डी-रिस्क करून MSME साठी तारण-मुक्त कर्ज उपलब्ध करून देण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. जसे MSME अधिकाधिक डेटा-समृद्ध आणि डिजिटलदृष्ट्या दृश्यमान होत आहेत, या फ्रेमवर्कला धोरणात्मक उत्क्रांतीची आवश्यकता आहे. व्याप्ती मर्यादा वाढवणे, दाव्याच्या प्रक्रिया सुलभ करणे आणि वाढीच्या टप्प्यातील उद्योगांसाठी पात्रता वाढवणे, हे कर्जदारांचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी आणि कर्जाचा खर्च कमी करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल आहेत. MSME क्रेडिट वाढीचे भविष्य हे स्थिर ताळेबंद मूल्यांकनांच्या पलीकडे जाऊन रोख-आधारित कर्जपुरवठ्याकडे (cashflow-based lending) होणाऱ्या बदलावर अवलंबून आहे. विशेषतः रोख-आधारित मॉडेल्सना लक्ष्य करून MSME क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पस वाढविण्यासाठी एक समर्पित बजेट वाटप, क्षेत्राच्या पुढील वाढीच्या चक्रासाठी एक शक्तिशाली उत्प्रेरक म्हणून काम करू शकते. क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्रायझेस (CGTMSE) ने FY 2023-24 मध्ये ₹2 लाख कोटींपेक्षा जास्त किमतीच्या 1.7 दशलक्षाहून अधिक गॅरंटी मंजूर केल्या आहेत, तरीही ₹30 लाख कोटींची मोठी क्रेडिट गॅप (credit gap) कायम आहे. या गॅरंटींना केवळ सुरक्षा जाळे म्हणून न पाहता, प्रत्यक्ष व्यवसायाच्या कामगिरीला आधार देण्यासाठी त्यांना वाढवणे ही एक प्रमुख अपेक्षा आहे.

अनुपालन (Compliance) बॉझ कमी करणे

औपचारिकीकरणामुळे अनेक फायदे मिळत असले तरी, त्यामुळे अनेक सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांवर अनुपालनाचा भार वाढला आहे. वस्तू आणि सेवा कर (GST) फाइलिंग, ऑडिट आणि अहवाल आवश्यकतांचे व्यवस्थापन उद्योजकांसाठी वेळखाऊ आणि कठीत ठरत आहे. तात्काळ उत्पादकता वाढीसाठी, अनुपालन मर्यादा सुलभ करणे, अहवाल आवश्यकतांचे तार्किक व्यवस्थापन करणे आणि प्रक्रियांची पुनरावृत्ती कमी करणे आवश्यक आहे. एकात्मिक डिजिटल अनुपालनाच्या दिशेने सतत प्रगती केल्यास, पारदर्शकता न गमावता कार्यान्वयन तणाव कमी होऊ शकतो आणि नियमनाचे प्रमाण उद्योगाच्या आकारमानानुसार राखले जाईल असे वातावरण तयार होऊ शकते. GST चा प्रभाव दुहेरी राहिला आहे: यामुळे औपचारिकीकरण आणि पारदर्शकता वाढली आहे, परंतु इनपुट टॅक्स क्रेडिट रिफंडमधील विलंबांमुळे महत्त्वपूर्ण अनुपालन खर्च आणि तरलता दबाव देखील निर्माण झाला आहे.

आर्थिक साक्षरता आणि डिजिटल सक्षमतेमध्ये गुंतवणूक

MSME सहाय्यता योजनांसाठी सरकारने मोठी संसाधने वाटप केली असली तरी, जमिनीवरील अंमलबजावणी असमान आहे. अनेक उद्योजकांना उपलब्ध योजनांबद्दल माहिती नसते किंवा त्यांना प्रवेश आणि आर्थिक उत्पादने वापरण्यात अडचणी येतात. प्रादेशिक पोहोच, कर्जदार शिक्षण आणि डिजिटल ऑनबोर्डिंगसाठी लक्षित निधी या महत्त्वपूर्ण त्रुटी दूर करू शकतो. जेव्हा MSME ला कर्ज उत्पादने, परतफेड रचना आणि डिजिटल कार्यान्वयन साधनांची स्पष्ट समज असते, तेव्हा त्यांचा आत्मविश्वास आणि जबाबदार कर्ज घेण्याचे वर्तन सुधारते. आर्थिक साक्षरता ही केवळ एक अतिरिक्त चिंता नाही, तर कर्जाची गुणवत्ता, कर्जदारांचे परिणाम आणि MSME परिसंस्थेच्या दीर्घकालीन स्थिरतेचा थेट निर्धारक आहे.

बाजारातील प्रवेश आणि अंमलबजावणी अधिक मजबूत करणे

सरकारी खरेदीमधील यशोगाथा चांगल्या प्रकारे कार्य करणाऱ्या बाजार प्रवेश फ्रेमवर्कची क्षमता दर्शवतात. तथापि, विविध कार्यक्रमांमध्ये सातत्यपूर्ण परिणाम प्राप्त करणे हे एक मोठे आव्हान आहे, ज्यात होणारा विलंब आणि विखंडित प्रक्रिया परिणामांवर पाणी फेरतात. स्पष्ट प्रक्रिया आणि सुधारित आंतर-संस्थात्मक समन्वयाद्वारे शेवटच्या टप्प्यातील अंमलबजावणीला बळकट केल्याने विश्वास आणि परिणामकारकता लक्षणीयरीत्या वाढू शकते. MSME साठी, क्रेडिट उपलब्धता, व्यवस्थापित अनुपालन आणि सातत्यपूर्ण समर्थन प्रणाली नियोजन, गुंतवणूक आणि आत्मविश्वासाने विस्तार करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. क्षेत्राचे जागतिक मूल्य साखळ्यांमध्ये एकत्रीकरण देखील एक वाढता केंद्रबिंदू आहे, ज्यासाठी तांत्रिक अवलंबन आणि वाढीव स्पर्धात्मकतेसाठी समर्थनाची आवश्यकता आहे.

पुढे काय: समावेशनापासून विस्तारापर्यंत
जेव्हा मूलभूत समर्थन मजबूत असते, तेव्हा भारतीय MSME परिसंस्थेने औपचारिकीकरण, डिजिटायझेशन आणि मोठ्या प्रमाणात वाढीची क्षमता सिद्ध केली आहे. युनियन बजेट 2026, प्रणाली-स्तरीय बळकटीकरणावर लक्ष केंद्रित करून, केवळ समावेशनापासून व्यापक विस्तारापर्यंतची कथा बदलण्याची एक महत्त्वपूर्ण संधी देते. क्रेडिट गॅरंटी सुधारून, अनुपालन सुलभ करून, आर्थिक साक्षरता वाढवून आणि प्रभावी शेवटच्या टप्प्यातील अंमलबजावणी सुनिश्चित करून, बजेट MSME ला लवचिकतेतून महत्त्वपूर्ण स्तरावर संक्रमण करण्यास सक्षम करू शकते, त्यांना राष्ट्रीय चॅम्पियन आणि जागतिक निर्यातदार म्हणून स्थापित करू शकते.