मध्य प्रदेश सरकारने राज्यातील **374** स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये झालेल्या **₹250 कोटींच्या** कथित गैरव्यवहाराची चौकशी सुरू केली आहे. GeM पोर्टलद्वारे करण्यात आलेल्या खरेदीमध्ये किमतीत मोठी तफावत दिसून आल्याने खळबळ उडाली आहे.
काय आहे नेमका प्रकार?
मध्य प्रदेश सरकारच्या 'स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन'ने केलेल्या ऑडिटमध्ये धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. गेल्या तीन वर्षांत GeM (Government e-Marketplace) पोर्टलवरून एकूण ₹1,134 कोटींची खरेदी करण्यात आली. मात्र, यात ₹250 कोटी वाचवता आले असते, असा प्राथमिक अंदाज वर्तवला जात आहे. एकाच वस्तूसाठी वेगवेगळे दर आकारल्याने हा मोठा आर्थिक फटका बसल्याचे समोर येत आहे.
वस्तूंच्या किमतीत प्रचंड तफावत
ऑडिट रिपोर्टमधील माहितीनुसार, साध्या वस्तूंसाठी सुद्धा अवास्तव दर आकारले गेले आहेत. उदाहरणार्थ:
- 60-वॅट LED लाइट: याची किंमत ₹306 ते ₹11,800 या दरम्यान नोंदवण्यात आली.
- फिनोलिक जंतुनाशक (Disinfectant): एका लिटरसाठी ₹5 ते ₹33,500 इतकी प्रचंड तफावत आढळून आली.
कठोर कारवाईचे संकेत
शहरी प्रशासन आणि विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय दुबे यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. आता स्थानिक अधिकाऱ्यांना या वाढीव बिलांचे स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे. खरेदी प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन करून विशिष्ट व्हेंडर्सना फायदा पोहचवला गेला का, याचीही कसून चौकशी होणार आहे.
कंत्राटदार आणि गुंतवणूकदारांसाठी इशारा
या तपासणीमुळे सरकारी कंत्राट घेणाऱ्या कंपन्यांवर आता कडक निर्बंध येण्याची शक्यता आहे. भविष्यात इनव्हॉइस पडताळणी (Invoice Verification) आणि टेक्निकल डॉक्युमेंटेशनसाठी अधिक कठोर अटी लागू केल्या जातील. ज्या कंपन्या सरकारी सप्लाय चेनचा भाग आहेत, त्यांना आता अधिक पारदर्शकतेसह काम करावे लागणार आहे.