मध्य प्रदेशातील एका कुटुंबाने १९१७ मध्ये ब्रिटिश साम्राज्याला दिलेल्या **₹३५,०००** च्या युद्ध कर्जाच्या परतफेडीची मागणी केली आहे. यूकेच्या कर्ज व्यवस्थापन कार्यालयाने (UK Debt Management Office) कागदपत्रे मागवली आहेत, मात्र कायदेशीर तज्ञ हे कर्ज वसूल करणे अत्यंत कठीण असल्याचे सांगत आहेत.
मध्य प्रदेशातील सिहोर जिल्ह्यातील एका कुटुंबाने तब्बल १०९ वर्षांपूर्वी दिलेल्या युद्धातील कर्जाची परतफेड करण्यासाठी ब्रिटन सरकारकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे.
हे कर्ज १९१७ मध्ये कुटुंबाच्या पूर्वजांनी, सेठ जुम्मा लाल रुथिया यांनी, पहिल्या महायुद्धादरम्यान भारतीय युद्ध कर्जासाठी ₹३५,००० इतकी रक्कम दिली होती. आता त्यांचे वंशज, विवेक रुथिया, यांनी सांगितले की, यूके सरकारच्या कर्ज व्यवस्थापन कार्यालयाकडून (DMO) त्यांना कर्जाचे मूळ प्रमाणपत्र आणि संबंधित कागदपत्रांची मागणी करणारे ईमेल आले आहेत.
कुटुंबाच्या अंदाजानुसार, चक्रवाढ व्याज किंवा सोन्याच्या किमतीनुसार ही रक्कम आज खूप मोठी असू शकते. त्यांच्याकडे ४ जून १९१७ रोजीचे, तत्कालीन भोपाळमधील पॉलिटिकल एजंटच्या सहीचे असलेले कागदपत्र आहे, जे त्यांच्या दाव्याचा मुख्य पुरावा आहे. कुटुंबानुसार, हे कर्ज मुदतपूर्तीनंतर किंवा १९४७ मध्ये भारताच्या स्वातंत्र्यानंतरही परत केले गेले नाही.
डी.एम.ओ.ने कागदपत्रे मागवणे ही एक प्रक्रियात्मक बाब असली तरी, कर्जाची वैधता किंवा परतफेडीची खात्री देत नाही. कायदेशीर तज्ञांच्या मते, इतक्या जुन्या कर्जाची वसुली करणे अत्यंत क्लिष्ट आहे. मुदतवाढीची मर्यादा (statute of limitations) आणि सार्वभौम प्रतिकारशक्ती (sovereign immunity) यांसारख्या कायदेशीर अडचणींमुळे हे शक्य तितके कठीण आहे. तसेच, वसाहती काळातील खासगी कर्जासाठी वैयक्तिक वसुलीचा कोणताही कायदेशीर दाखला उपलब्ध नाही.
कुटुंबासाठी हा आर्थिक व्यवहारापेक्षा ऐतिहासिक जबाबदारी आणि सन्मानाचा विषय आहे. यूके सरकारने २०१५ मध्ये £१.९ अब्ज कर्जाचे पुनर्भुगतान केले होते, परंतु ते विशिष्ट बॉण्ड जारी करण्याशी संबंधित होते. अशा परिस्थितीत, १०९ वर्षे जुने खासगी प्रमाणपत्र आजच्या सरकारविरुद्ध कायदेशीररित्या अंमलात आणता येईल की नाही, हा कळीचा प्रश्न आहे. सध्या कुटुंब विनंती केलेली ऐतिहासिक कागदपत्रे पडताळून यूके अधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे.