मध्यप्रदेशच्या EOW ने संगणक खरेदीतील तब्बल **१०.९९ कोटी रुपयांच्या** घोटाळ्याची चौकशी सुरू केली आहे. GeM पोर्टलवर बनावट लिलाव प्रक्रिया राबवून जुना माल नवीन म्हणून पुरवल्याचा गंभीर आरोप यात करण्यात आला आहे.
मध्यप्रदेशच्या इकॉनॉमिक ऑफेन्स विंग (EOW) ने राज्याच्या सामाजिक न्याय आणि दिव्यांग सक्षमीकरण विभागासाठी झालेल्या संगणक खरेदीत मोठ्या अनियमिततेचा तपास सुरू केला आहे. या प्रकरणात १०.९९ कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
संगनमताने टेंडर मिळवले (Collusive Bidding)
तपासात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे की, सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलवर ज्या चार कंपन्यांनी भाग घेतला होता, त्या प्रत्यक्षात एकमेकांशी स्पर्धा करत नव्हत्या. या सर्व कंपन्यांचे मोबाइल नंबर, ईमेल आयडी आणि जीएसटी नोंदणी तपशील एकच असल्याचे फॉरेन्सिक रिपोर्टमध्ये आढळून आले आहे. यामुळे निविदा प्रक्रिया राबवताना केवळ 'कागदी घोडे' नाचवून कंत्राट बळकावण्यात आले.
जुना माल नवीन म्हणून खपवला
केवळ टेंडरमधील फेरफारच नव्हे, तर वस्तूंच्या गुणवत्तेतही मोठी फसवणूक झाली आहे. जुलै २०२४ मध्ये वापरलेले हार्डवेअर सप्टेंबर २०२४ च्या टेंडरमध्ये 'नवीन' म्हणून पुरवण्यात आले. तसेच, हाय-परफॉर्मन्स पार्ट्सऐवजी निकृष्ट दर्जाचे स्थानिक RAM आणि SSD वापरले गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
आर्थिक गैरव्यवहार आणि पुढील कारवाई
किमतींमध्ये मोठी वाढ (Price Gouging) करून फसवणूक केली गेली. उदाहरणार्थ, ज्या UPS ची बाजारातील किंमत सुमारे ३,७५४ रुपये आहे, ते सरकारने ११,२४७ रुपयांना खरेदी केले. या प्रकरणात भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत FIR दाखल करण्यात आली असून, दोषी कंपन्यांना कायमस्वरूपी ब्लॅकलिस्ट करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.