गृह मंत्रालयाने (MHA) बनावट सरकारी योजनांच्या डीपफेक व्हिडिओबाबत तातडीचा इशारा जारी केला आहे. स्कॅमर्स सोशल मीडियावर AI-व्युत्पन्न व्हिडिओ वापरून नागरिकांना UPI द्वारे पैसे भरण्यास भाग पाडत आहेत. कोणतीही सरकारी योजना आगाऊ पैसे मागत नाही, याची नोंद घ्यावी.
गृह मंत्रालयाने (MHA) प्रगत डीपफेक तंत्रज्ञानाद्वारे होणाऱ्या सायबर फसवणुकीबाबत नागरिकांना गंभीर इशारा दिला आहे. 'इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर'ने असे निदर्शनास आणून दिले आहे की, काही भामटे पंतप्रधान आणि अर्थमंत्र्यांसारख्या वरिष्ठ नेत्यांचे डीपफेक व्हिडिओ तयार करून बनावट सरकारी योजनांचा प्रचार करत आहेत.\n\n### फसवणुकीची पद्धत (Modus Operandi)\nहे स्कॅमर्स प्रामुख्याने Facebook आणि Instagram सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर करत आहेत. AI द्वारे तयार केलेले व्हिडिओ विश्वासार्ह वाटत असल्याने नागरिक फसत आहेत. एकदा का एखाद्या व्यक्तीने रस दाखवला की, हे स्कॅमर्स त्यांना WhatsApp वर घेऊन जातात. अनेकदा हे कॉल्स +92 सारख्या आंतरराष्ट्रीय कोड असलेल्या नंबरवरून येतात.\n\n### पैशांची लूट कशी होते?\nभामटे नोंदणी शुल्क, प्रोसेसिंग फी किंवा टॅक्सच्या नावाखाली पैसे उकळतात. स्पष्टपणे लक्षात घ्या, कोणतीही अधिकृत सरकारी योजना लाभ मिळवून देण्यासाठी नागरिकांकडून आगाऊ पैसे मागत नाही. कोणत्याही पेमेंटसाठीची मागणी हेच फसवणुकीचे मुख्य लक्षण आहे.\n\n### सुरक्षित राहण्यासाठी काय करावे?\n* UPI PIN किंवा बँकिंग तपशील कोणाशीही शेअर करू नका.\n* कोणत्याही अनोळखी 'कलेक्ट रिक्वेस्ट'ला मंजुरी देऊ नका.\n* सरकारी योजनांची पडताळणी केवळ अधिकृत सरकारी वेबसाइटवरूनच करा.\n\nजर तुमची आर्थिक फसवणूक झाली असेल, तर त्वरित 1930 या नॅशनल सायबर क्राईम हेल्पलाइनवर संपर्क साधा किंवा www.cybercrime.gov.in वर तक्रार नोंदवा.