केंद्रीय गृहमंत्रालयाने (MHA) इंटर-स्टेट कौन्सिलच्या नियमांमध्ये मोठी सुधारणा केली आहे. आता राष्ट्रपती राजवट लागू असताना दिल्ली, जम्मू-काश्मीर आणि पुद्दुचेरीचे नायब राज्यपाल (LGs) या कौन्सिलमध्ये प्रतिनिधित्व करू शकतील, ज्यामुळे प्रशासकीय कामे विनासायास सुरू राहतील.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने (MHA) इंटर-स्टेट कौन्सिलच्या नियमावलीत महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. सप्टेंबरमध्ये जारी करण्यात आलेल्या या अधिसूचनेनुसार, आता ज्या केंद्रशासित प्रदेशांत राष्ट्रपती राजवट (President’s Rule) लागू आहे, तिथे तेथील नायब राज्यपाल (LGs) राज्याचे प्रतिनिधित्व करू शकतील. १९९० मधील मूळ नियमांमध्ये केवळ पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री आणि राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा समावेश होता, मात्र आता हे क्षेत्र विस्तारण्यात आले आहे.
प्रशासकीय आणि आर्थिक सातत्य
जेव्हा एखादे राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश राष्ट्रपती राजवटीखाली जातो, तेव्हा बऱ्याचदा पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प आणि धोरणात्मक निर्णयांबाबत अनिश्चितता निर्माण होते. या निर्णयामुळे दिल्ली, जम्मू-काश्मीर आणि पुद्दुचेरीसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये निर्णय घेण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि स्पष्ट होणार आहे. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, बजेट वाटप, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आणि केंद्रीय योजनांच्या अंमलबजावणीत आता कोणताही 'गव्हर्नन्स गॅप' उरणार नाही.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्व
जम्मू-काश्मीरमधील पर्यटन विकास असो किंवा दिल्लीतील धोरणात्मक निर्णय, या सुधारणेमुळे प्रशासकीय स्थिरता वाढणार आहे. ही तरतूद दिल्लीसाठी कलम २३९AB, जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन कायदा, २०१९ मधील कलम ७३ आणि पुद्दुचेरीसाठी सरकारी केंद्रशासित प्रदेश कायदा, १९६३ मधील कलम ५१ या कायद्यांशी जोडण्यात आली आहे. भविष्यात या बदलांमुळे पायाभूत सुविधांच्या कामांना चालना मिळून एक अधिक स्थिर नियामक वातावरण (Predictable Regulatory Environment) तयार होण्यास मदत होईल.