लोकसभेत फायनान्स बिल मंजूर! युनियन बजेटला हिरवा कंदील, खर्चाचे आकडे थक्क करणारे

फायनान्स बिल आता राज्यसभेकडे

लोकसभेतील मंजुरीनंतर, फायनान्स बिल 2026 आता अंतिम मान्यतेसाठी राज्यसभेत सादर केले जाईल. हे विधेयक 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी सरकारच्या आर्थिक योजना स्पष्ट करते.

खर्चाचे मोठे आकडे आणि महसूल लक्ष्य

या बजेटनुसार, सरकार ₹53.47 लाख कोटी खर्च करण्याची योजना आखत आहे, जी चालू आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 7.7% जास्त आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी ₹12.2 लाख कोटी भांडवली खर्चासाठी (Capital Expenditure) निश्चित केले गेले आहेत. एकूण कर महसूल ₹44.04 लाख कोटी पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.

कर्ज योजना आणि राजकोषीय तूट

आर्थिक वर्ष 27 (FY27) साठी एकूण कर्ज ₹17.2 लाख कोटी राहण्याचा अंदाज आहे. चालू वर्षाच्या 4.4% लक्ष्यावरून राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit) किंचित कमी होऊन 4.3% पर्यंत खाली येण्याचा अंदाज आहे. वाढत्या खर्चासोबतच तूट नियंत्रणात ठेवण्याचा हा प्रयत्न दिसून येत आहे.

बाजारावर काय परिणाम होईल?

या सुधारणांचे तपशील आणि राज्यसभेचे पुढील कामकाज बाजारपेठेतील सहभागी बारकाईने पाहतील. वाढलेला खर्च आणि कर्ज उभारणीचे आकडे हे कर्ज बाजार आणि कंपन्यांच्या नफ्याच्या अंदाजासाठी महत्त्वाचे आहेत. 4.3% ची अपेक्षित राजकोषीय तूट दर्शवते की सरकार विकासाच्या उपायांसोबतच वित्तीय व्यवस्थापनाचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत आहे, ज्याचा परिणाम बॉण्ड यील्ड्स आणि बाजारातील सेंटीमेंटवर होऊ शकतो.