1998 चा धडा: भारत-अमेरिका ट्रेड टेन्शनमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था किती सुरक्षित?

1998 मध्ये पोखरण अणुचाचणीनंतर अमेरिकेने भारतावर कडक निर्बंध लादले होते. त्यावेळी जागतिक संस्थांकडून मिळणारे अर्थसाहाय्य आणि कर्ज बंद झाले होते. तरीही भारतीय अर्थव्यवस्था डगमगली नाही. त्यावेळी भारताचा GDP ग्रोथ रेट 5.8% होता, जो 2003 पर्यंत 7.8% वर पोहोचला. भारताने विविध मार्गांनी व्यापार विस्तार करून हे धक्के पचवले होते.

आजची परिस्थिती वेगळी का?

1998 मध्ये अमेरिकेसोबतचे भारताचे व्यापारी संबंध मर्यादित होते, पण आज अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार (Trading Partner) आहे. 2026 मध्ये वाढलेले हे संबंध आजच्या ट्रेड चर्चेला अधिक गुंतागुंतीचे बनवत आहेत. IT सर्व्हिसेस, फार्मा आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्र, ज्यांचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणावर अमेरिकेवर अवलंबून आहे, त्यांना आता पॉलिसी बदलांचा थेट फटका बसू शकतो.

भारतीय अर्थव्यवस्थेचे बळ (The Buffer)

९० च्या दशकातील भारताच्या तुलनेत आज आपल्याकडे मोठी विदेशी मुद्रा गंगाजळी (Forex Reserves) आणि प्रचंड मोठी 'डोमेस्टिक कन्झ्युम्प्शन' मार्केट आहे. जर एक्सपोर्टवर टॅरिफचा दबाव आला, तर भारताची अंतर्गत मागणी हेच आपले सर्वात मोठे संरक्षण ठरेल.

गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?

पोर्टफोलिओचे मूल्यांकन करताना गुंतवणूकदारांनी आता दोन भागांत विभागणी करणे गरजेचे आहे:

• Export-Dependent कंपन्या: IT सारख्या क्षेत्रात मार्जिनवर दबाव येऊ शकतो.
• Domestic-Focused कंपन्या: इन्फ्रास्ट्रक्चर, बँकिंग आणि स्थानिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्र, जे देशांतर्गत धोरणांवर अधिक अवलंबून आहेत, ते अधिक सुरक्षित मानले जातात.

इतिहासाचा धडा हाच आहे की, बाह्य दबावाच्या काळात भारताने नेहमीच नवीन भागीदार शोधले आणि आपल्या अंतर्गत शक्तीवर विश्वास ठेवला. सध्याच्या काळात ट्रेड पॉलिसी अपडेट्स आणि ज्या कंपन्यांचे उत्पन्न अमेरिकेवर जास्त अवलंबून आहे, त्यांच्या मॅनेजमेंटची कमेंटरी बारकाईने पाहणे गुंतवणूकदारांसाठी फायदेशीर ठरेल.