शेअर बाजारातील इन्सायडर ट्रेडिंग रोखण्यासाठी SEBI कडे कडक नियम आहेत, मात्र रिअल इस्टेट क्षेत्रात असा कोणताही कायदेशीर अंकुश नाही. याचा फटका सरकारी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना (Infrastructure Projects) बसत आहे.
नियमनांमधील मोठी दरी
शेअर बाजार आणि रिअल इस्टेट यांच्यातील नियमावलीत मोठी तफावत आहे. भांडवली बाजारात SEBI कडक नियमांद्वारे गैरप्रकार रोखते, परंतु जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये अशी कोणतीही यंत्रणा नाही. यामुळे सरकारी रस्ते, हायवे किंवा विमानतळ प्रकल्पांच्या नियोजनाची गोपनीय माहिती वापरून काही लोक स्वस्तात जमिनी खरेदी करतात आणि प्रकल्पाची घोषणा होताच मालामाल होतात.
प्रकल्पांचा वाढता खर्च आणि विलंब
Parandur विमानतळ प्रकल्पासारख्या अनेक योजनांमध्ये गोपनीय माहिती लीक झाल्याचे प्रकार समोर येतात. जेव्हा प्रकल्पाच्या आसपासच्या जमिनींचे भाव कृत्रिमरित्या वाढवले जातात, तेव्हा सरकारला जमीन संपादन करताना अवाढव्य किंमत मोजावी लागते. Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) च्या अहवालानुसार, जमीन संपादनातील समस्या हेच देशातील पायाभूत प्रकल्पांच्या विलंबाचे आणि वाढीव खर्चाचे प्रमुख कारण ठरत आहे.
संभाव्य उपाय आणि सुधारणा
RERA 2016 मुळे घर खरेदीदारांना दिलासा मिळाला असला, तरी नियोजित सरकारी प्रकल्पांमधील सट्टेबाजीवर यात उपाय नाही. तज्ज्ञांच्या मते:
- 'क्वाईट पिरियड' (Quiet Period): प्रकल्पांच्या निर्णयाशी संबंधित असलेल्या अधिकाऱ्यांसाठी आणि त्यांच्या नातेवाईकांसाठी जमीन खरेदीवर निर्बंध असावेत.
- डिजिटल मॉनिटरिंग: जमिनीच्या नोंदी PAN कार्डशी जोडून संशयास्पद व्यवहारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी डेटा ॲनालिटिक्सचा वापर करावा.
- Prevention of Corruption Act मध्ये सुधारणा करून गोपनीय माहितीचा गैरवापर करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद असावी.
भारताच्या आर्थिक विकासासाठी पायाभूत सुविधा अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत आणि अशा गैरप्रकारांमुळे होणारा विलंब देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी मोठा फटका ठरू शकतो.