लडाख प्रशासनाने आता सर्व ७ जिल्ह्यांमध्ये 'ऑटोनॉमस हिल डेव्हलपमेंट कौन्सिल' लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रशासकीय विकेंद्रीकरणामुळे स्थानिक विकासकामांना वेग येण्याची शक्यता आहे.
लडाख प्रशासनाने ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी लेफ्टनंट गव्हर्नर विनय कुमार सक्सेना यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रशासित प्रदेशातील सर्व ७ जिल्ह्यांमध्ये 'लडाख ऑटोनॉमस हिल डेव्हलपमेंट कौन्सिल्स' (LAHDCs) स्थापन करण्याची अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. १३ जुलै २०२६ रोजी मिळालेल्या केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार हा निर्णय घेण्यात आला असून, एप्रिल २०२६ मध्ये निर्माण झालेल्या शम, नूब्रा, चंगथांग, झन्स्कर आणि द्रास या ५ नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीनंतर हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
विकासाचे विकेंद्रीकरण
यापूर्वी ही व्यवस्था केवळ लेह आणि कारगिल जिल्ह्यांपुरती मर्यादित होती. 'लडाख ऑटोनॉमस हिल डेव्हलपमेंट कौन्सिल्स ॲक्ट, १९९७' अंतर्गत, या कौन्सिलला स्थानिक नियोजन, विकास आणि निधी वाटपाचे मोठे अधिकार प्राप्त होतात. नवीन रचनेमुळे आता दुर्गम भागातील विकासाचे प्रश्न अधिक प्रभावीपणे हाताळले जातील, अशी अपेक्षा आहे. बांधकाम, सिव्हिल इंजिनीअरिंग आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कंपन्यांसाठी या निर्णयामुळे स्थानिक टेंडरिंग प्रक्रिया अधिक सुलभ होण्याची शक्यता आहे.
प्रशासकीय आव्हाने आणि राजकीय स्थिती
सध्या प्रशासकीय स्तरावर बाउंड्री डेलिमिटेशन आणि मतदार यादी तयार करण्याचे काम हाती घेतले जाणार आहे. याशिवाय, वाढता प्रशासकीय भार पेलण्यासाठी १७ नवीन तहसील देखील स्थापन करण्यात आल्या आहेत. तथापि, लेह ॲपेक्स बॉडी आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्ससारख्या संघटनांच्या मागण्या आणि राजकीय संवेदनशीलतेमुळे, या कौन्सिलच्या अधिकारांची व्याप्ती आणि आगामी निवडणुकांचा वेग यावर गुंतवणूकदार व तज्ज्ञांचे लक्ष असणार आहे.