Ladakh प्रशासनाने 'Hill Development Councils (Amendment) Regulation 2026' लागू केले आहे. या निर्णयामुळे आता केंद्रशासित प्रदेशातील सर्व ८ जिल्ह्यांना स्वतंत्र स्वायत्त कौन्सिल मिळणार असून, यामुळे स्थानिक प्रशासकीय कामात मोठी गती येणार आहे.
लडाखच्या प्रशासकीय रचनेत एक ऐतिहासिक बदल करण्यात आला असून, आता केंद्रशासित प्रदेशातील सर्व ८ जिल्ह्यांमध्ये स्वतंत्र 'Hill Development Council' स्थापन केले जाणार आहेत. १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर, लेफ्टनंट गव्हर्नर विनय कुमार सक्सेना यांनी यासंदर्भात अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे.
प्रशासकीय विकेंद्रीकरणावर भर
या नव्या निर्णयामुळे शाम, नुब्रा, चांगथांग, झांस्कर आणि सांकू यांसारख्या नवीन जिल्ह्यांमध्ये आता स्थानिक पातळीवर प्रशासन चालवणे सोपे होणार आहे. लडाखच्या दुर्गम भागात पायाभूत सुविधा, पर्यटन आणि सीमावर्ती भागातील विकासाची कामे वेगाने मार्गी लावण्यासाठी ही 'विकेंद्रीकरण' प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्याची क्षमता वाढल्यामुळे विकासात्मक प्रकल्पांवर देखरेख ठेवणे आता अधिक सुलभ होणार आहे.
रचनेत बदल आणि समावेशकता
या नवीन नियमावलीनुसार, प्रत्येक कौन्सिलमधील सदस्यांच्या संख्येतही बदल करण्यात आले आहेत. पूर्वी ही संख्या २६ पर्यंत मर्यादित होती, जी आता ७ ते २४ दरम्यान निश्चित करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, महिला आणि अल्पसंख्याक समाजातील घटकांना प्रशासनात प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी ४ जागा आरक्षित/नामांकित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही या नियमावलीत घेण्यात आला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी आणि विकासासाठी संधी
१९ ऑक्टोबर २०२६ पासून ही अधिसूचना अधिकृतपणे प्रभावी झाली आहे. आगामी काळात ही नवी व्यवस्था लडाखमधील सरकारी योजनांची अंमलबजावणी आणि स्थानिक विकास कामांना गती देईल, अशी अपेक्षा आहे. लडाखमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासावर सध्या मोठा भर दिला जात असल्याने, ही नवीन प्रशासकीय रचना तिथल्या आर्थिक हालचालींना नवी दिशा देणारी ठरेल.