आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी इक्विटीमधील दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावरील (LTCG) करातून सरकारला ₹1.29 लाख कोटींचा महसूल मिळाला आहे. मागील वर्षी ₹72,249 कोटी असलेल्या या महसुलात तब्बल **79%** ची वाढ झाली आहे. शेअर बाजारातील वाढलेली उलाढाल आणि **2024** च्या अर्थसंकल्पात जाहीर झालेल्या नवीन कर दरांमुळे हे शक्य झाले आहे.
कर संकलनात मोठी वाढ
केंद्र सरकारने शेअर बाजारातील गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर (Long-Term Capital Gains - LTCG) मिळणाऱ्या कर महसुलात मोठी वाढ नोंदवली आहे. संसदेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, मूल्यांकन वर्ष (Assessment Year - AY) 2025-26 साठी हा कर महसूल ₹1.29 लाख कोटींवर पोहोचला आहे. याउलट, AY 2024-25 मध्ये हा आकडा ₹72,249 कोटींवर होता. म्हणजेच, मागील वर्षाच्या तुलनेत कर संकलनात सुमारे 79% ची वाढ झाली आहे. यामागे शेअर बाजारातील वाढती गुंतवणूकदारांची संख्या आणि 2024 च्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेले नवीन कर धोरण हे प्रमुख घटक आहेत.
नवीन कर धोरणाचा परिणाम
AY 2025-26 साठी जमा झालेला महसूल हा गुंतवणूकदारांनी 2024-25 या आर्थिक वर्षात कमावलेल्या उत्पन्नाशी संबंधित आहे. या वाढीचे मुख्य कारण म्हणजे 23 जुलै, 2024 रोजी लागू करण्यात आलेले बदललेले कर धोरण. या नवीन नियमांनुसार, सूचीबद्ध इक्विटी शेअर्स किंवा इक्विटी-ओरिएंटेड म्युच्युअल फंडांची 12 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ विक्री केल्यास मिळणाऱ्या दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर 12.5% दराने कर आकारला जातो. यापूर्वी इन्फ्लेशन ॲडजस्टमेंट (Indexation) चा फायदा मिळत होता, मात्र आता तो काढून घेण्यात आला आहे.
बाजारातील सहभाग आणि महसूल वाढ
कर संकलनातील 79% वाढ ही 2024-25 या काळात झालेली विक्रमी ट्रेडिंग व्हॉल्यूम आणि नवीन गुंतवणूकदार खात्यांची नोंदणी याला जोडलेली आहे. रिटेल (Retail) आणि संस्थात्मक (Institutional) गुंतवणूकदारांची संख्या वाढल्याने इक्विटी व्यवहारांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले, ज्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत जास्त कर जमा झाला. 12.5% चा वाढलेला कर दर एकूण संकलनात महत्त्वाचा असला तरी, ट्रेडिंग ॲक्टिव्हिटीमध्ये झालेली वाढ हा महसुलातील वाढीचा मुख्य घटक ठरला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी याचा अर्थ काय?
वैयक्तिक गुंतवणूकदारांसाठी, हे आकडे इक्विटी बाजारात गुंतवणूक करत राहण्याचा बदललेला खर्च दर्शवतात. इंडेक्सेशनचा लाभ न मिळाल्याने आणि 12.5% कर दर लागू झाल्यामुळे, मागील वर्षांच्या तुलनेत नफ्याचा मोठा भाग आता करपात्र ठरत आहे. त्यामुळे, दीर्घकालीन इक्विटी होल्डिंग्जवरील निव्वळ परतावा (Net Returns) मोजताना गुंतवणूकदारांना या 12.5% कराचा हिशोब ठेवावा लागेल. भविष्यात, सरकारचे पुढील अर्थसंकल्पीय घोषणा आणि कर स्लॅब किंवा भांडवली नफा सवलतींमध्ये संभाव्य बदल यावर गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल, कारण हे धोरण त्यांच्या इक्विटी पोर्टफोलिओवरील नफ्यावर थेट परिणाम करतात.