क्विक कॉमर्स प्लॅटफॉर्मच्या वेगाशी स्पर्धा करण्यासाठी आता स्थानिक किरणा स्टोअर्स एकत्र येत आहेत. लॉजिस्टिक्स आणि तंत्रज्ञान सामाईक करण्यासाठी हे दुकानदार 'को-ऑपरेटिव्ह क्लस्टर' मॉडेलची चाचपणी करत आहेत.
बदलत्या काळाची गरज
क्विक कॉमर्सच्या उदयामुळे देशातील असंघटित किरकोळ व्यापार क्षेत्रात मोठे बदल होत आहेत. २० मिनिटांत डिलिव्हरी देणाऱ्या कंपन्यांमुळे ग्राहकांच्या खरेदीच्या सवयी पूर्णपणे बदलल्या आहेत. अलीकडेच 'खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट कौन्सिल'ने एका बड्या क्विक कॉमर्स कंपनीला ट्रेडिंग लायसन्स नाकारले, हे वाढत्या वादाचे एक उदाहरण ठरले आहे.
'को-ऑपिटिशन' (Coopetition) मॉडेल म्हणजे काय?
स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी किरणा स्टोअर्स आता 'को-ऑपिटिशन' नावाच्या नवीन मॉडेलचा विचार करत आहेत. यामध्ये एका ३ किलोमीटरच्या परिघातील सुमारे २० स्टोअर्स एकत्र येतील. हे दुकानदार आपल्या स्वतंत्र मालकी हक्क कायम ठेवून डिलिव्हरी कर्मचारी आणि वाहने यांसारखी संसाधने एकमेकांशी शेअर करतील. यातून ग्राहकांना क्विक कॉमर्सप्रमाणेच जलद सेवा देण्याचा प्रयत्न आहे.
आव्हाने आणि सरकारी मदत
या मॉडेलच्या यशासाठी इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट आणि ऑर्डर रूटिंगसाठी एक सामाईक डिजिटल प्लॅटफॉर्म असणे आवश्यक आहे. याशिवाय, कमाईचे वाटप कसे करावे, हे एक मोठे आव्हान आहे. अशातच प्रस्तावित National Co-operative Development Corporation (Amendment) Bill, 2026 हे गेमचेंजर ठरू शकते. या बिलाच्या माध्यमातून तंत्रज्ञान अपग्रेड करण्यासाठी निधी मिळण्याची शक्यता आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, किरणा स्टोअर्सची खरी ताकद ही ग्राहकांशी असलेला त्यांचा वैयक्तिक संबंध आहे. आता या परंपरेला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन ते क्विक कॉमर्सला कसे टक्कर देतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.