Whalesbook
केविन वॉर्श यांनी फेडरल रिझर्व्हची सूत्रे हाती घेतली
अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हचे १७ वे चेअरमन म्हणून केविन वॉर्श यांनी अधिकृतरित्या शपथ घेतली आहे. व्हाइट हाऊसमध्ये न्यायमूर्ती क्लेरेन्स थॉमस यांनी त्यांना शुक्रवारी पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. वॉर्श यांनी या सन्मानाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली असून, योग्य धोरणांनी "अतुलनीय समृद्धी" साधता येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
महागाई नियंत्रण आणि फेडरल रिझर्व्हमध्ये सुधारणांवर लक्ष
वॉर्श यांनी त्यांच्या कामाचे मुख्य प्राधान्यक्रम स्पष्ट केले. महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी ते अत्यंत कटिबद्ध आहेत. त्यांनी यावर जोर दिला की, "स्वातंत्र्य आणि दृढनिश्चय" हे दीर्घकाळात महागाई कमी करण्यासाठी आवश्यक आहेत. त्यांनी 'सुधारणेवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या फेड'चे नेतृत्व करण्याचेही वचन दिले आहे, ज्यामुळे मध्यवर्ती बँकेत संस्थात्मक आणि धोरणात्मक बदल अपेक्षित आहेत.
ट्रम्प यांचे फेडरल रिझर्व्हच्या स्वातंत्र्यावर जोर
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही शपथविधी सोहळ्याला उपस्थिती लावली. त्यांनी वॉर्श यांनी फेडरल रिझर्व्हचे कामकाज पूर्णपणे स्वायत्तपणे चालवावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. ट्रम्प म्हणाले, "मला केविन पूर्णपणे स्वतंत्र हवा आहे... माझ्याकडे किंवा इतर कोणाकडे पाहू नका, फक्त तुमचे काम करा आणि उत्तम काम करा." यांचा उद्देश मौद्रिक धोरणात राष्ट्राध्यक्ष हस्तक्षेपाबद्दलच्या बाजारातील चिंता कमी करणे हा होता.
व्याजदर वाढीच्या चर्चांना जोर
वॉर्श यांच्या नेतृत्वाची सुरुवात अशा वेळी होत आहे, जेव्हा फेडरल रिझर्व्हचे गव्हर्नर क्रिस्टोफर वॅलर यांनी सूचित केले आहे की, मध्यवर्ती बँकेला पुढील व्याजदराच्या निर्णयासाठी लवचिकता आवश्यक आहे, ज्यात वाढ किंवा कपात दोन्ही शक्य आहेत. वॅलर यांनी नमूद केले की, इराणमधील संघर्षामुळे वाढलेल्या ऊर्जेच्या संकटामुळे महागाई वाढत आहे. सध्या व्याजदर जैसे थे ठेवण्यास पसंती देत असले तरी, महागाई नियंत्रणात न आल्यास भविष्यात व्याजदर वाढण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली आहे. फ्रँकफर्टमध्ये बोलताना ते म्हणाले, "महागाई योग्य दिशेने जात नाहीये." त्यांनी असेही सुचवले की, फेडरल रिझर्व्ह आपल्या धोरणात्मक निवेदनातून "सवलतीचा कल" (easing bias) काढून टाकू शकते, ज्यामुळे व्याजदर कपात होण्याची शक्यता कमी होईल. वॅलर यांनी स्पष्टपणे चेतावणी दिली की, "जर महागाई लवकरच नियंत्रणात आली नाही, तर भविष्यात व्याजदर वाढ नाकारता येत नाही."