केरल सरकारचे आर्थिक श्वेतपत्र: राज्यावर कर्जाचा डोंगर आणि विकासावर प्रश्नचिन्ह

केरल सरकारने नुकतेच एक श्वेतपत्र (White Paper) प्रसिद्ध केले आहे, ज्यामध्ये राज्याची गंभीर आर्थिक स्थिती समोर आली आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि पेन्शनवरच करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नापैकी तब्बल **87%** रक्कम खर्च होत असल्याने, नवीन पायाभूत सुविधांसाठी पैसा उरत नाहीये. अल्प-मुदतीच्या कर्जावर अवलंबून राहणे आणि भांडवली खर्चात (Capital Spending) झालेली घट हे चिंतेचे प्रमुख विषय आहेत.

काय आहे चिंताजनक?

केरल सरकारने जारी केलेल्या श्वेतपत्रानुसार, राज्य गंभीर आर्थिक संकटातून जात आहे. उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त असल्याने आणि अल्प-मुदतीच्या कर्जावर अवलंबून राहावे लागत असल्याने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण आला आहे. रोख रकमेचा (Liquidity) व्यवस्थापनातही अडचणी येत असून, विकासकामांवरील खर्चात लक्षणीय घट झाली आहे.

अल्प-मुदतीच्या कर्जावर जास्त अवलंबून

सरकार दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी वारंवार अल्प-मुदतीचे कर्ज घेत आहे. 2022 ते 2026 या काळात, ओव्हरड्राफ्टचा वापर 178 दिवस आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडून 'Ways and Means Advances' 696 दिवस घेण्यात आले. यावरून राज्याच्या रोख प्रवाहातील (Cash Flow) मोठी तूट दिसून येते. याशिवाय, विद्यार्थी शिष्यवृत्ती आणि मध्यान्ह भोजन योजनांसारख्या महत्त्वाच्या कामांसाठी ₹48,733 कोटींची थकबाकी (Payment Arrears) असल्याचेही अहवालात नमूद केले आहे.

खर्चाचे मोठे ओझे

राज्याच्या बजेटवर पगार, पेन्शन आणि व्याजाचे हप्ते यांसारख्या पूर्वनिश्चित खर्चाचा (Committed Expenditures) मोठा दबाव आहे. 2025-26 मध्ये, राज्याच्या स्वतःच्या कर उत्पन्नापैकी 87% पेक्षा जास्त रक्कम केवळ या खर्चांसाठी वापरली जात आहे. यामुळे पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक कल्याणकारी योजनांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी फार कमी निधी उरतो, ज्यामुळे राज्याला मूलभूत गरजा भागवण्यासाठीही कर्ज घ्यावे लागत आहे.

भांडवली खर्चातील (Capital Expenditure) तफावत

देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत केरलचे भांडवली खर्चाचे प्रमाण खूपच कमी आहे. जिथे संपूर्ण देशात 93% वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) भांडवली खर्चासाठी वापरली जाते, तिथे केरलने फक्त 40% इतकाच निधी दिला आहे. 2025-26 मध्ये, सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GSDP) तुलनेत भांडवली खर्चाचे प्रमाण घटून 1.30% झाले आहे, जे इतर राज्यांमधील सरासरी 3.20% पेक्षा खूप कमी आहे. रस्ते आणि इतर पायाभूत सुविधांवर कमी खर्च झाल्यास दीर्घकाळात आर्थिक विकासावर याचा नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

संस्थात्मक आणि संरचनात्मक आव्हाने

केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) चे ₹56,000 कोटींचे कर्ज आणि कोची मेट्रोसारख्या सार्वजनिक उपक्रमांचे मासिक ₹35 कोटींचे तोटा हे देखील आर्थिक ताणाचे प्रमुख कारण आहे. तसेच, केरल आयातित वस्तूंवर जास्त अवलंबून असल्याने मोठे व्यापार तूट (Trade Deficit) देखील जाणवते.

गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?

गुंतवणूकदारांनी राज्य सरकारच्या पुढील आर्थिक सुधारणांवर लक्ष ठेवावे. यामध्ये निवृत्ती वेतन प्रणालीतील बदल, निवृत्तीचे वय वाढवणे आणि राज्य-समर्थित संस्थांच्या कर्जाचे व्यवस्थापन करणे यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. राज्याच्या अल्प-मुदतीच्या कर्जावरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या आणि भांडवली खर्चाची कार्यक्षमता सुधारण्याच्या क्षमतेवर राज्याचे आर्थिक आरोग्य अवलंबून असेल.