केरळ सरकार आपल्या आमदारांच्या पगारवाढीचा आणि **480 iPads** खरेदीचा विचार करत आहे, तर दुसरीकडे राज्यावर **₹5.07 लाख कोटींहून** अधिक कर्जाचा डोंगर आहे. सध्या राज्याच्या उत्पन्नातील **77%** हिस्सा पगार, पेन्शन आणि व्याजासाठी खर्च होत असल्याने आर्थिक चिंतेचे वातावरण आहे.
केरळ सरकार सध्या आपल्या आमदार आणि मंत्र्यांच्या मासिक पगारात वाढ करण्याच्या प्रस्तावावर विचार करत आहे. जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर आमदारांचा पगार वाढून ₹1 लाख प्रति महिना होईल, तर मंत्र्यांचा पगार ₹1.25 लाख प्रति महिना होईल. याव्यतिरिक्त, आमदारांसाठी आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी 480 iPads खरेदी करण्याची प्रक्रियाही सुरू आहे. या खर्चांचा विचार सी.एन. रामचंद्रन नायर समितीच्या शिफारसींच्या आधारे केला जात आहे.
आर्थिक संकट आणि आव्हाने
हे निर्णय अशा वेळी घेतले जात आहेत जेव्हा राज्याची आर्थिक स्थिती चिंतेची आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, केरळवरील एकूण कर्ज ₹5.07 लाख कोटींच्या पुढे गेले आहे. याशिवाय, राज्य सरकारवर ₹49,000 कोटींची थकबाकी आणि इतर देणी प्रलंबित आहेत.
उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा खर्चात
राज्याच्या महसुलातील 77% रक्कम केवळ पगार, पेन्शन आणि व्याजाच्या परताव्यासाठी खर्च होते. विशेष म्हणजे, केवळ व्याजाचा हप्ताच एकूण उत्पन्नाच्या 20% हून अधिक आहे. जेव्हा राज्याच्या कमाईचा मोठा भाग स्थिर खर्चात जातो, तेव्हा पायाभूत सुविधांसाठी (Infrastructure) अत्यंत कमी निधी उरतो.
भांडवली खर्चावर परिणाम
या आर्थिक मर्यादेमुळे राज्याचा भांडवली खर्च (Capital Expenditure) सध्या जी.एस.डी.पी. (GSDP) च्या केवळ 1.3% इतका मर्यादित राहिला आहे. रस्ते, पूल आणि वीज प्रकल्प यांसारख्या विकासकामांसाठी पुरेसा पैसा उपलब्ध न होणे, ही राज्याच्या दीर्घकालीन आर्थिक भविष्यासाठी चिंतेची बाब आहे. आता येणाऱ्या बजेटमध्ये सरकार या खर्चाचे नियोजन कसे करते आणि तज्ज्ञ यावर काय प्रतिक्रिया देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.