केरळमध्ये आता ६० वर्षांवरील लोकांची संख्या **१९%** च्या वर गेली असून, राज्य सरकारने आता वृद्धांच्या कल्याणासाठी विशेष 'सिल्व्हर इकॉनॉमी' मॉडेल राबवण्यास सुरुवात केली आहे. हे मॉडेल भारतातील इतर राज्यांसाठी एक मोठा बदल ठरू शकते.
वाढते वय आणि बदलती धोरणे
केरळ आता भारताची 'जेरियाट्रिक कॅपिटल' म्हणून ओळखली जात आहे. राज्यातील सुमारे १८.६% लोकसंख्या ६० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाची आहे, जी राष्ट्रीय सरासरी १०.८% च्या तुलनेत खूप जास्त आहे. कमी जन्मदर आणि वाढते सरासरी आयुष्य यामुळे केरळसमोर एक मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
सरकारी पावले आणि नवीन उपक्रम
या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी केरळने देशातील पहिले 'एल्डरली वेल्फेअर डिपार्टमेंट' आणि 'सीनिअर सिटीझन्स कमिशन' स्थापन केले आहे. 'एजिंग इन प्लेस' धोरणांतर्गत 'पकलवीडू' (Pakalveedu) किंवा डे-केअर सेंटर्स वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. तरुणांच्या स्थलांतरामुळे निर्माण होणारा एकटेपणा दूर करण्यासाठी 'टाइम बँक्स' (Time Banks) सारख्या नाविन्यपूर्ण कल्पना राबवल्या जात आहेत, जिथे स्वयंसेवक वृद्धांना मदत करून क्रेडिट्स मिळवू शकतात.
अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम
आर्थिक दृष्टीने पाहिल्यास, केरळने २०२६-२७ च्या बजेटमध्ये १९% वाटा वृद्ध कल्याणासाठी राखून ठेवला आहे. राज्यावर असलेला कर्जाचा बोजा आणि वाढता सामाजिक खर्च यांचा समतोल राखणे सरकारसाठी एक मोठी परीक्षा आहे. यासोबतच, राज्याबाहेर गेलेल्या सुमारे २७ लाख लोकांच्या स्थलांतरामुळे स्थानिक रिअल इस्टेट बाजारावरही परिणाम झाला असून, अनेक ठिकाणी घरे रिकामी पडल्याचे चित्र आहे.
व्यावसायिक संधी
ही 'सिल्व्हर इकॉनॉमी' नव्या संधींची दारे उघडत आहे. आरोग्य सेवा, जेरियाट्रिक मॉनिटरिंग, असिस्टिव्ह टेक्नॉलॉजी आणि केअरगिव्हिंग सेवांची मागणी आगामी काळात वेगाने वाढणार आहे. जरी सध्या हे पूर्णपणे सामाजिक कल्याणावर केंद्रित असले, तरी भविष्यात यात खाजगी क्षेत्राचा सहभाग वाढण्याची दाट शक्यता आहे.