केरल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते V.D. Satheesan यांनी CAG च्या ऑडिट पद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. धोरणात्मक मूल्यमापनापेक्षा प्रक्रियात्मक नियमांच्या पालनावर भर दिला पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
तिरुवनंतपुरम येथे आयोजित 'पब्लिक अकाउंट्स कमिटी' (PAC) च्या राष्ट्रीय परिषदेत बोलताना केरळचे विरोधी पक्षनेते V.D. Satheesan यांनी कॅग (CAG) च्या भूमिकेवर भाष्य केले. भारतातील आर्थिक देखरेखीचे घटनात्मक अधिकार आणि CAG ची बदलती कार्यपद्धती यावर त्यांनी थेट टीका केली आहे.\n\n### धोरण की प्रक्रिया? \n\nसध्या CAG चे काम केवळ 'प्रक्रियात्मक नियमांचे पालन' (Procedural Compliance) करण्यापुरते मर्यादित न राहता, ते 'धोरणात्मक मूल्यमापनाकडे' (Policy Appraisal) झुकत आहे, असा आरोप त्यांनी केला. सरकारचे एखादे धोरण योग्य आहे की अयोग्य, हे ठरवणे हे CAG चे काम नसून, केवळ सार्वजनिक निधी नियमांनुसार खर्च झाला आहे की नाही, हे पाहणे हे त्यांचे मुख्य काम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.\n\n### जुन्या वादांची आठवण\n\nयावेळी त्यांनी 2G स्पेक्ट्रम वाटपाच्या प्रकरणाचा दाखला दिला. ₹1.76 लाख कोटींचा जो आकडा समोर आला होता, तो प्रत्यक्षात झालेला तोटा नसून केवळ एक गृहितक (Hypothetical projection) असल्याचे त्यांनी म्हटले. तसेच, Vizhinjam बंदराच्या प्रकल्पावर बोलताना, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) प्रकल्पांना सरकारी कंपन्यांच्या मोजमापाने मोजणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.\n\n### संसदीय उत्तरदायित्व\n\nकेवळ विधानसभेत बहुमत आहे म्हणून KIIFB सारख्या संस्थांच्या ऑडिट रिपोर्ट्सना PAC च्या तपासणीतून बाहेर ठेवणे हे लोकशाहीसाठी घातक असल्याचे त्यांनी सांगितले. अशा प्रकारच्या कृतींमुळे प्रशासनातील पारदर्शकता कमी होत असून, संस्थात्मक संतुलन बिघडत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. गुंतवणूकदारांसाठी आणि धोरणकर्त्यांसाठी ही चर्चा महत्त्वाची असून, भविष्यातील मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर आणि सार्वजनिक निधीच्या व्यवस्थापनावर याचे परिणाम होऊ शकतात.