केरळ सरकार आता इंधनावरील टॅक्स कमी करण्याच्या विचारात आहे. वाढती डिझेल तस्करी रोखणे आणि घटलेली मागणी पुन्हा सुधारणे, हा या निर्णयामागील मुख्य हेतू आहे.
कर कपातीचा निर्णय का?
केरळ सरकारने इंधनावरील सेसमध्ये (Cess) वाढ केल्यामुळे मागणीवर मोठा परिणाम झाला होता. ग्राहकांनी इंधनासाठी स्वस्त आणि अनधिकृत पर्यायांकडे मोर्चा वळवल्याने सरकारी तिजोरीला फटका बसला आहे. आता टॅक्स कमी करून इंधन विक्री पुन्हा अधिकृत चॅनेलद्वारे वाढवण्याचा सरकारचा मानस आहे. यामुळे राज्याच्या महसुलात स्थिरता येण्यास मदत होईल.
स्मगलिंगचा धोका आणि गुंतवणूकदारांसाठी काय?
जेव्हा टॅक्स जास्त असतात, तेव्हा किमतीतील तफावतीमुळे सीमापार इंधन तस्करीला (Smuggling) प्रोत्साहन मिळते. याचा थेट फटका अधिकृत पेट्रोल पंपांच्या विक्रीला बसतो. जर सरकारने कर कमी केला, तर अधिकृत विक्री वाढेल, ज्याचा सकारात्मक परिणाम ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांच्या विक्रीच्या आकडेवारीवर दिसू शकतो.
पेट्रोल पंप चालकांची मागणी
केवळ टॅक्सच नाही, तर 'All Kerala Federation of Petroleum Traders' (AKFPT) ने डीलर कमिशन वाढवण्याची मागणी लावून धरली आहे. वाढत्या खर्चामुळे चालकांचे कंबरडे मोडले आहे. याव्यतिरिक्त, रात्रीच्या वेळी सुरक्षेसाठी 'पेट्रोल पंप प्रोटेक्शन ॲक्ट'ची मागणीही केली जात आहे.
पुढील पाऊल
मुख्यमंत्री या सर्व प्रश्नांवर केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय तसेच वित्त मंत्रालयाशी चर्चा करणार आहेत. गुंतवणूकदारांनी यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण सरकारच्या धोरणात्मक बदलांचा थेट परिणाम इंधन रिटेलर्सच्या व्यवसायावर होणार आहे.