केरळ सरकार आपल्या ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर (GCC) ची संख्या २०२३ पर्यंत ४५ वरून १५० पर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवत आहे. या योजनेमुळे राज्यात अंदाजे २ लाख नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
Detailed Coverage
केरळात GCCs चे जाळे विस्तारणार
केरळ सरकार आता ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स (GCCs) साठी एक प्रमुख केंद्र म्हणून आपले स्थान मजबूत करण्याच्या तयारीत आहे. या नवीन धोरणात्मक रोडमॅपमध्ये, राज्याचे उद्दिष्ट २०२३ पर्यंत GCCs ची संख्या सध्याच्या ४५ वरून १५० पर्यंत वाढवण्याचे आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे येत्या पाच वर्षांत सुमारे २ लाख नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
'केरळ GCC आउटलूक 2026' योजनेचा उद्देश
राज्याचे उद्योग मंत्री पी.के. कुन्हालिकुट्टी यांनी या योजनेची माहिती दिली. 'केरळ GCC आउटलूक 2026' या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या योजनेत, केरळ आपल्याकडील कुशल मनुष्यबळ आणि सुसज्ज IT पायाभूत सुविधांचा वापर करून जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करेल. सध्या केरळमध्ये ४५ GCCs कार्यरत आहेत, मात्र बंगळूर, हैदराबाद आणि चेन्नईसारख्या प्रमुख IT हबच्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी राज्याला पायाभूत सुविधा आणि जागतिक कंपन्यांशी सहकार्य वाढवण्यावर भर द्यावा लागेल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
GCC क्षेत्राची वाढ ही तंत्रज्ञान आणि सेवा क्षेत्रातील आर्थिक विकासाचा एक महत्त्वाचा निर्देशक आहे. GCCs मुळे उच्च-मूल्याचे रोजगार निर्माण होतात, ज्यामुळे व्यावसायिक स्थावर मालमत्ता (Commercial Real Estate), गृहनिर्माण आणि स्थानिक सेवांची मागणी वाढते. या योजनेचे यश अनेक गोष्टींवर अवलंबून असेल, जसे की नवीन बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे प्रत्यक्ष आगमन, उच्च-गुणवत्तेच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची राज्याची क्षमता आणि मोठे औद्योगिक विस्तार करताना येणाऱ्या संभाव्य नियामक किंवा लॉजिस्टिक अडचणींना किती वेगाने सामोरे जाते.
स्पर्धेत टिकून राहण्याचे आव्हान
GCCs साठी एक मजबूत परिसंस्था (Ecosystem) तयार करण्यासाठी केवळ धोरणात्मक घोषणा पुरेशा नाहीत; त्यासाठी प्रतिभा प्रशिक्षण (Talent Training), वीज पुरवठा आणि कनेक्टिव्हिटीमध्ये सातत्यपूर्ण गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. कर्नाटक, तेलंगणा आणि तामिळनाडू यांसारखी राज्ये GCC बाजारात आधीच मजबूत स्थितीत आहेत. त्यामुळे, केरळला या प्रस्थापित हबपेक्षा वेगळे काय ऑफर करता येईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. नवीन सेंटर्सची वार्षिक स्थापना, IT पार्क्ससाठी भांडवली खर्चाची पातळी आणि प्रमुख जागतिक कॉर्पोरेशन्सना त्यांचे संशोधन आणि विकास युनिट्स (R&D Units) केरळमध्ये उभारण्यासाठी आकर्षित करण्याची क्षमता यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.