केरळ सरकारने उद्योगांना चालना देण्यासाठी 'SARK' ही नवीन योजना सुरू केली आहे. 'One State, One Approval' मोहिमेद्वारे **₹73,401 कोटींच्या** प्रकल्पांना गती देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
काय आहे SARK योजना?
केरळ सरकारने आपल्या औद्योगिक धोरणात मोठा बदल करत 'One State, One Approval, One Document' ही नवी प्रणाली लागू केली आहे. 'Simplified and Accelerated Regulatory Approvals and Licensing Scheme' (SARK) या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या योजनेचा मुख्य उद्देश सरकारी परवानग्या मिळण्यासाठी लागणारा वेळ कमी करणे हा आहे. आतापर्यंत गुंतागुंतीच्या प्रशासकीय प्रक्रियांमुळे मोठ्या गुंतवणुकीला विलंब होत होता, आता ते चित्र बदलण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
मंजुरीसाठी नवी रचना
या योजनेअंतर्गत गुंतवणुकीच्या आकारानुसार अधिकार विभागले गेले आहेत:
- ₹25 कोटींपर्यंतचे प्रकल्प: या प्रकल्पांना जिल्हा स्तरावर मंजुरी दिली जाईल, जेणेकरून स्थानिक पातळीवर काम जलद होईल.
- ₹50 कोटींपेक्षा मोठे प्रकल्प: अशा मोठ्या प्रकल्पांच्या मंजुरीची प्रक्रिया थेट मुख्य सचिवांच्या (Chief Secretary) कार्यालयातून हाताळली जाईल.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, ही प्रक्रिया केवळ वेगासाठी नाही, तर सर्व विभागांवर ठराविक कालावधीत निर्णय घेण्याचे बंधन असेल. यामुळे फाईल्स अडकून पडण्याच्या जुन्या समस्यांवर आळा बसेल.
गुंतवणुकीची संधी आणि आव्हाने
केरल स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (KSIDC) कडे सध्या ₹73,401 कोटींच्या गुंतवणुकीचे प्रस्ताव आहेत. यामध्ये लॉजिस्टिक्स, सोलर पॉवर आणि बॅटरी स्टोरेज टेक्नॉलॉजी यांसारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे.
तथापि, गुंतवणूकदारांसाठी जमिनीचे अधिग्रहण (Land Acquisition), स्थानिक विरोध आणि पर्यावरणाशी संबंधित कायदेशीर कडक नियम हे अद्याप आव्हानात्मक ठरू शकतात. ही योजना कागदावर उत्तम असली तरी, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत सरकार किती यशस्वी ठरते, यावरच या प्रकल्पांचे भविष्य अवलंबून असेल.