केरळचे गृहमंत्री रमेश चेन्नीथला यांनी राज्याच्या गंभीर आर्थिक स्थितीवर चिंता व्यक्त केली आहे. विकासाची ध्येये गाठण्यासाठी केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. एका बाजूला आर्थिक अडचणी आणि दुसऱ्या बाजूला 'ऑपरेशन तुफान'सारख्या मोहिमांचा खर्च, यामुळे गुंतवणूकदारांचे या परिस्थितीकडे लक्ष लागले आहे.
आर्थिक कपातीचे सावट
राज्याचे गृहमंत्री रमेश चेन्नीथला यांनी आगामी ४ वर्षांसाठी राज्यासमोर असलेल्या आर्थिक आव्हानांवर प्रकाश टाकला आहे. सध्याच्या केंद्र-राज्य वित्तीय धोरणांमुळे राज्याची विकासकामे आणि निवडणूक आश्वासने पूर्ण करण्यात अडथळे येत आहेत. यामुळे भविष्यात सरकारी खर्च, सबसिडी आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांवर कपात होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
'ऑपरेशन तुफान' आणि प्रशासकीय जबाबदाऱ्या
आर्थिक तणावाच्या परिस्थितीतही सरकार अमली पदार्थांविरुद्धची 'ऑपरेशन तुफान' मोहीम अधिक तीव्र करत आहे. या मोहिमेत आतापर्यंत ११,५५१ जणांना अटक करण्यात आली आहे. मोहिमेच्या दुसऱ्या टप्प्यात आता ग्राम आणि ब्लॉक पंचायतींना सहभागी करून घेऊन तळागाळात यंत्रणा मजबूत करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
कायदेशीर प्रकरणांचा दबाव
केवळ आर्थिकच नव्हे, तर प्रशासकीय पातळीवरही सरकारसमोर आव्हाने आहेत. सबरीमाला सुवर्ण चोरी प्रकरणाची चौकशी केरळ हायकोर्टाच्या देखरेखीखाली सुरू आहे. याशिवाय, माजी मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांच्याशी संबंधित कायदेशीर प्रकरणांवरही सरकार कायदेशीर सल्ला घेत आहे. गुंतवणूकदार आणि बाजार विश्लेषकांसाठी राज्याची प्रशासकीय स्थिरता आणि कायदेशीर प्रक्रिया ही अत्यंत महत्त्वाची बाब ठरणार आहे.
आगामी अर्थसंकल्प आणि धोरणात्मक निर्णय हे स्पष्ट करतील की, सरकार आर्थिक मर्यादेत राहून आपले कल्याणकारी कार्यक्रम कसे पुढे नेणार आहे.