केरळ सरकारने आपल्या राज्यातील वृद्ध नागरिकांसाठी एका नवीन कायद्याची तयारी सुरू केली आहे. याद्वारे त्यांना अधिकृत कायदेशीर हक्क देण्याचा सरकारचा मानस असून, 'सिल्व्हर इकॉनॉमी' कडे वाटचाल सुरू आहे. मात्र, राज्यावरील **₹5 लाख कोटींहून** अधिक कर्जामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
कायदेशीर हक्कांची नवीन दिशा
आंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिन (International Day of Older Persons) निमित्त केरळचे मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन यांनी या महत्त्वाकांक्षी कायद्याची घोषणा केली. ही केवळ कल्याणकारी योजना नसून, आता वृद्ध नागरिकांना त्यांचे हक्क अधिकृतरीत्या (Codified Rights) बहाल करण्याचा हा प्रयत्न आहे. सरकार लवकरच एक राज्यस्तरीय रजिस्ट्री तयार करणार आहे, ज्याद्वारे ज्येष्ठांच्या आरोग्य समस्या आणि सामाजिक गरजांवर अधिक चांगल्या प्रकारे लक्ष ठेवता येईल.
'सिल्व्हर इकॉनॉमी' वर भर
राज्यात ६० पेक्षा जास्त वय असलेल्या नागरिकांची संख्या वाढत असल्याने, केरळने आता 'सिल्व्हर इकॉनॉमी' (Silver Economy) विकसित करण्याचे धोरण आखले आहे. यामध्ये केअरगिव्हिंग (Caregiving) क्षेत्राचे व्यावसायिकरण करून नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या जातील. 2025 मध्ये संमत झालेल्या 'केरळ स्टेट एल्डरली कमिशन बिल'च्या माध्यमातून या आधीच काही पायाभूत सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
आर्थिक आव्हाने आणि वास्तव
सामाजिक उद्दिष्टे उत्तम असली तरी, केरळ सरकारसमोर मोठी आर्थिक कोंडी आहे. राज्याचे कर्ज ₹5 लाख कोटींच्या पुढे गेले आहे. पगार, पेन्शन आणि व्याजाच्या मोठ्या खर्चामुळे राज्याच्या तिजोरीवर आधीच ताण आहे. त्यामुळे, ही नवीन कायदेशीर हमी देण्यासाठी लागणारा निधी सरकार कुठून उभा करणार, हा प्रश्न तज्ज्ञांना पडला आहे. आगामी बजेट सत्रात सरकार या प्रकल्पासाठी किती निधी जाहीर करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.