केरळमध्ये २०२५ मध्ये तब्बल ८,७८,८६३ नवीन वाहनांची नोंदणी झाली असून, त्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वाटा **१२.१%** आहे. ग्राहकांचा कल वाढत असला तरी, वाढत्या वाहनांच्या संख्येमुळे पायाभूत सुविधा आणि पर्यावरणासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
वाढत्या वाहनांचे आव्हान
२०२५ सालातील आकडेवारी पाहता, केरळच्या रस्त्यांवर गाड्यांची संख्या वेगाने वाढत आहे. जरी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आणि तीन-चाकी वाहनांच्या विक्रीत मोठी वाढ झाली असली, तरी एकूण वाहनांची वाढती संख्या शहर नियोजनासाठी डोकेदुखी ठरत आहे. केवळ पेट्रोल-डिझेलच्या ऐवजी इलेक्ट्रिक इंजिन वापरल्याने ट्रॅफिकची समस्या सुटणार नाही, कारण रस्त्यांवरील जागेची उपलब्धता हा अजूनही एक मोठा 'बॉटलनेक' (Bottleneck) आहे.
सार्वजनिक वाहतुकीवर भर
आगामी काळात केरळची मोबिलिटी स्ट्रॅटेजी आता सार्वजनिक वाहतुकीवर केंद्रित होण्याची शक्यता आहे. इलेक्ट्रिक बसेसचा वापर करून प्रवाशांची ने-आण अधिक कार्यक्षमतेने करता येईल. मात्र, यासाठी लागणारे चार्जिंग डेपो आणि मेंटेनन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारण्यासाठी मोठा खर्च करावा लागणार आहे, ज्याचा परिणाम कंपन्यांच्या नफ्यावर अल्पकाळात दिसू शकतो.
वीज वितरण नेटवर्क (Grid Capacity) समोर आव्हान
इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या वाढत्या संख्येचा थेट ताण राज्याच्या वीज वितरण नेटवर्कवर पडत आहे. ट्रान्सपोर्टची ऊर्जेची मागणी आणि अक्षय ऊर्जेची उपलब्धता यांचा समतोल राखणे हे सरकारसमोरील मोठे आव्हान आहे. गुंतवणूकदारांनी आता केवळ सेल्स नंबर्स न पाहता, राज्य सरकारच्या सार्वजनिक वाहतूक धोरणांकडे आणि ग्रीड मॉडर्नायझेशनच्या (Grid Modernization) हालचालींकडे बारकाईने लक्ष देणे आवश्यक आहे.