दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 1 ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारच्या E20 इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल धोरणाविरोधात देशभरात मोहीम सुरू करणार आहेत. AAP नेते या धोरणामुळे वाहनांच्या इंजिनचे संभाव्य नुकसान आणि मायलेज कमी होण्याबाबत ग्राहकांच्या चिंतांवर आवाज उठवणार आहेत. वाहतूक संघटना आणि कार्यकर्त्यांकडून वाढत्या विरोधानंतर हे पाऊल उचलले जात आहे.
E20 पेट्रोल धोरणाविरोधात मोहिमेची घोषणा
आम आदमी पार्टीचे (AAP) राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारच्या E20 इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल धोरणाला आव्हान देण्यासाठी एका मोठ्या मोहिमेची घोषणा केली आहे. 'National Town Hall Against E20' असं या मोहिमेचं नाव असून, ती 1 ऑगस्ट रोजी नवी दिल्लीतील कॉन्स्टिट्यूशन क्लब येथे होणार आहे. या कार्यक्रमातून 20% इथेनॉल मिश्रणाच्या नियमाबाबत लोकांच्या समस्या मांडल्या जाणार आहेत.
वाहनांच्या कामगिरीवर आणि इंधन कार्यक्षमतेवर परिणाम?
केंद्र सरकार तेल आयात कमी करण्यासाठी आणि कृषी क्षेत्राला आधार देण्यासाठी इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रमाला प्रोत्साहन देत आहे. मात्र, E20 (पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल मिश्रण) नियमामुळे वाहन मालकांमध्ये तांत्रिक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. टिका करणाऱ्यांमध्ये प्रामुख्याने इंजिन झिजण्याची गती वाढणे, जुन्या इंधन प्रणालींशी जुळवून घेण्यातील अडचणी आणि शुद्ध पेट्रोलच्या तुलनेत इथेनॉलची कमी ऊर्जा घनता यामुळे मायलेज कमी होण्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.
वाढता विरोध आणि सरकारी भूमिका
या धोरणाला केवळ राजकीय स्तरावरूनच नव्हे, तर वाहतूक क्षेत्राकडूनही विरोध होत आहे. दिल्ली टॅक्सी आणि ट्रान्सपोर्ट ओनर्स अँड टूर ऑपरेटर्स असोसिएशनसह अनेक संघटनांनी व्यावसायिक वाहनांवर E20 इंधनाच्या दीर्घकालीन परिणामांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. कार्यकर्ते तौसिफ पूनावाला यांनीही याला विरोध दर्शवला असून, टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणीची गरज असल्याचे म्हटले आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी सरकार चिंता ऐकायला तयार असल्याचे सांगितले असले तरी, हा बदल अजूनही एक जटिल नियामक आणि लॉजिस्टिक आव्हान आहे.
गुंतवणूकदार आणि उद्योगासाठी महत्त्व
गुंतवणूकदारांसाठी E20 धोरण हे भारताच्या ऊर्जा परिवर्तनाच्या रोडमॅपचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. या कार्यक्रमाचे यश इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम सारख्या तेल विपणन कंपन्यांच्या (OMCs) कामकाजाशी जोडलेले आहे. तसेच, वाहन उत्पादकांना इथेनॉल-मिश्रित इंधनाशी सुसंगत इंजिन डिझाइन करावे लागले आहे. धोरणाला उशीर झाल्यास किंवा ग्राहकांकडून मोठा विरोध झाल्यास पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक आणि वाहन कंपन्यांसाठीच्या परिचालन खर्चावर परिणाम होऊ शकतो. सरकार या धोरणावर पुनर्विचार करेल की सध्याच्या वेळापत्रकानुसार पुढे जाईल, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.