भारत-ओमान व्यापार करारांतर्गत बहुतेक वस्तूंवर ड्युटी-फ्री प्रवेश मिळत असला, तरी जम्मू-काश्मीरमधील निर्यातदार मात्र अडकले आहेत. केंद्राची क्लिष्ट प्रमाणपत्रांची प्रक्रिया आणि वाढलेला मालवाहतूक खर्च यामुळे हस्तकला आणि शेती उत्पादनांना या संधीचा फायदा घेता येत नाहीये.
१ जून २०२६ रोजी लागू झालेला भारत-ओमान 'कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप ॲग्रीमेंट' (CEPA) भारतीय निर्यातदारांसाठी आखाती देशांची मोठी बाजारपेठ खुली करण्यासाठी बनवण्यात आला होता. मात्र, जम्मू-काश्मीरमधील छोट्या निर्यातदारांसाठी हा करार कागदावरच राहिला आहे, कारण त्यांना दररोजच्या कामकाजात मोठ्या प्रशासकीय अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
प्रमाणपत्रांचा गुंता
सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे 'सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन' (Certificate of Origin). सध्या काश्मीरमधील निर्यातदारांना त्यांचे कागदपत्रे लुधियाना येथील 'डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड' (DGFT) कार्यालयात पाठवावे लागतात. भौगोलिक अंतरामुळे वेळ आणि खर्च वाढत असल्याने, कमी मार्जिनवर काम करणाऱ्या हस्तकला कारागीर आणि शेतकऱ्यांसाठी ही प्रक्रिया खूपच जिकिरीची ठरत आहे.
लॉजिस्टिक आणि वाढता खर्च
केवळ कागदपत्रांचाच प्रश्न नाही, तर या भागातील लॉजिस्टिकच्या मर्यादाही मोठ्या आहेत. बंदरांशी थेट कनेक्टिव्हिटी नसल्यामुळे आणि मालवाहतुकीचा खर्च जास्त असल्याने, मालाची एकूण किंमत (Landed Cost) जागतिक बाजारात स्पर्धात्मक ठरत नाही. या करारात ९८% हून अधिक वस्तूंवर ड्युटी-फ्री सवलत असली, तरी अशा संरचनात्मक त्रुटींमुळे याचा लाभ मिळत नाहीये.
व्यापाराची क्षमता किती?
सध्या या प्रदेशातील व्यापाराचे मूल्य ₹३०० कोटी इतके आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जर स्थानिक स्तरावर 'एक्सपोर्ट फॅसिलिटेशन सेल्स' (Export Facilitation Cells) स्थापन झाले आणि प्रमाणपत्रांची प्रक्रिया विकेंद्रित झाली, तर हा आकडा अनेक पटींनी वाढू शकतो. जोपर्यंत या तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणी दूर होत नाहीत, तोपर्यंत काश्मीरच्या उद्योजकांना या जागतिक व्यापार संधीचा पूर्ण लाभ घेता येणार नाही.