कर्नाटकचा ₹८,४३७ कोटींचा 'मॅरिटाइम' प्लॅन: गुंतवणूकदारांसाठी मोठी संधी की धोका?

कर्नाटक सरकारने किनारपट्टीवरील व्यापार आणि लॉजिस्टिक्सला चालना देण्यासाठी ₹८,४३७ कोटींच्या पायाभूत सुविधांच्या मोठ्या पॅकेजला हिरवा कंदील दाखवला आहे. यातील सर्वात महत्त्वाचा प्रकल्प उत्तर कन्नड जिल्ह्यातील माणकी (Manki) येथे प्रस्तावित असलेला बहुउद्देशीय बंदर आणि जहाज बांधणी प्रकल्प आहे, ज्यावर ₹६,९२५ कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. राज्य सरकार या केंद्राला 'PM Gati Shakti' योजनेशी जोडून एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब बनवण्याच्या तयारीत आहे.

गुंतवणुकीचे मॉडेल

या प्रकल्पांसाठी सरकार PPP (Public-Private Partnership) मॉडेलचा वापर करणार आहे. यात DBFOT (Design, Build, Finance, Operate, and Transfer) तत्त्वावर काम चालणार आहे, ज्यामुळे भांडवली खर्चाचा आणि ऑपरेशनल जोखमीचा भार थेट खाजगी कंपन्यांवर असेल. माणकीसोबतच उडुपीच्या गंगोलीमध्ये जहाज दुरुस्ती केंद्रासाठी ₹३२२ कोटी, तसेच मंगळुरूसाठी वॉटर मेट्रो आणि फेरी सर्व्हिसचाही यात समावेश आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत आव्हाने?

गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की अशा मोठ्या प्रकल्पांची नफाक्षमता ही सरकारी महसूल वाटप करार आणि जमीन संपादनावर अवलंबून असते. याव्यतिरिक्त, कोस्टल रेग्युलेशन झोन (CRZ) नियम आणि पर्यावरणीय मंजुरी मिळवणे हे सर्वात मोठे अडथळे ठरू शकतात. स्थानिक मासेमार समाजाचा विरोध किंवा पर्यावरणीय नियमांमधील विलंब यामुळे प्रकल्पांचा खर्च वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

बँकिंग क्षेत्राची अशा दीर्घकालीन प्रकल्पांसाठी निधी देण्याची तयारी ही देखील एक महत्त्वाची बाब आहे. आगामी काळात निविदा (Tenders) प्रक्रिया आणि कर्नाटक मेरीटाईम बोर्डाकडून मिळणाऱ्या मंजुऱ्यांवर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असणे गरजेचे आहे.