बेंगळुरूवरील पायाभूत सुविधांचा ताण कमी करण्यासाठी कर्नाटक सरकारने 'बियॉन्ड बेंगळुरू' मोहिमेला गती दिली आहे. याअंतर्गत म्हैसूर आणि हुबळी-धारवाड सारख्या शहरांत औद्योगिक आणि टेक गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे धोरण आहे.
कर्नाटक सरकारने राज्याचा आर्थिक विकास विकेंद्रित करण्याच्या उद्देशाने 'बियॉन्ड बेंगळुरू' (Beyond Bengaluru) उपक्रमाला गती दिली आहे. सध्या राजधानी बेंगळुरूवर असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या प्रचंड ताणाला पर्याय म्हणून म्हैसूर, मंगळुरू आणि हुबळी-धारवाड यांसारख्या शहरांचा औद्योगिक आणि डिजिटल हब म्हणून विकास करण्याचा सरकारचा मानस आहे. गुंतवणूकदार आणि उद्योजकांसाठी हा निर्णय एका शहरावर केंद्रित मॉडेलकडून प्रादेशिक औद्योगिक विकासाकडे जाण्याचा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जात आहे.\n\n### धोरणात्मक औद्योगिक क्लस्टर्स\n\nया उपक्रमाची आखणी प्रादेशिक वैशिष्ट्यांनुसार करण्यात आली आहे. 'कर्नाटक डिजिटल इकॉनॉमी मिशन' अंतर्गत म्हैसूरला आयटी क्षेत्राचे दुय्यम केंद्र म्हणून विकसित केले जात आहे. किनारपट्टीवरील मंगळुरूमध्ये मेरीटाइम कनेक्टिव्हिटी आणि डेटा सेंटर इन्फ्रास्ट्रक्चरवर भर दिला जात आहे. याशिवाय, नुकत्याच मंजूर झालेल्या 'एरोस्पेस पॉलिसी २०२६-३१' (Aerospace Policy 2026-31) द्वारे हुबळी-धारवाड-बेळगाव पट्ट्याला एरोस्पेस, डिफेन्स आणि सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंगचे प्रमुख केंद्र बनवण्याचे उद्दिष्ट आहे.\n\n### अंमलबजावणीचे आव्हान\n\nसरकारने बेंगळुरूबाहेरील जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रकल्पांना मंजुरी दिली असली, तरी खरी कसोटी अंमलबजावणीत आहे. गुंतवणुकीचे करार (Commitments) आणि प्रत्यक्षात कार्यान्वित होणारे प्रकल्प (Operational plants) यात नेहमीच तफावत असते. हे अंतर कमी करण्यासाठी सरकारने 'उद्योग सेतू' (Udyoga Sethu) प्लॅटफॉर्म सुरू केला आहे, ज्यामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. मात्र, या गुंतवणुकीचे रूपांतर यशस्वी व्यवसायांत होण्यासाठी वीज, पाणी आणि वाहतूक यांसारख्या पायाभूत सुविधांचा दर्जा सुधारणे गरजेचे आहे.\n\n### भविष्यातील वाटचाल\n\nबेंगळुरू अजूनही राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधारस्तंभ आहे, जिथे मेट्रो आणि रस्ते प्रकल्पांवर मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक निधी खर्च केला जात आहे. मात्र, 'बियॉन्ड बेंगळुरू' योजनेचे दीर्घकालीन यश हे टियर-२ शहरांमध्ये शाश्वत इकोसिस्टम निर्माण करण्यावर अवलंबून असेल. गुंतवणूकदारांसाठी आता महत्त्वाचे ठरेल ते म्हणजे, कागदावर मंजूर झालेले प्रकल्प किती वेगाने जमिनीवर येतात आणि औद्योगिक कॉरिडॉरची प्रगती कशी होते.