कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी बेंगळुरूस्थित आयटी कंपन्यांना स्थानिक भरतीला प्राधान्य देण्याचा इशारा दिला आहे. स्थानिक उमेदवारांना डावलल्याच्या तक्रारींनंतर हा इशारा देण्यात आला असून, यामुळे कंपन्यांच्या भरती प्रक्रियेवर आणि खर्चावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
बेंगळुरूमध्ये कार्यरत असलेल्या प्रायव्हेट आयटी कंपन्या जर स्थानिक कन्नड भाषिकांना नोकरीच्या संधी नाकारत असतील, तर राज्य सरकार हस्तक्षेप करेल, असा इशारा उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी दिला आहे. स्थानिक लोकांच्या नोकरीच्या अधिकारांबाबत वाढती चर्चा आणि तक्रारी पाहता, सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे दिसते. हा निर्णय भविष्यात आयटी कंपन्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीवर मोठा परिणाम करू शकतो.### गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत आव्हाने?
बेंगळुरू हे जागतिक आयटी हब म्हणून ओळखले जाते, ज्याचे मुख्य कारण म्हणजे संपूर्ण भारतातून येथे येणारे कुशल मनुष्यबळ. आतापर्यंत कंपन्यांना त्यांच्या कौशल्यानुसार आणि गरजेनुसार भरती करण्याचे स्वातंत्र्य होते. मात्र, जर सरकार भरतीसाठी भाषेचे किंवा स्थानिकतेचे बंधन लादणार असेल, तर कंपन्यांना त्यांच्या भरती प्रक्रियेत आणि स्ट्रॅटेजीमध्ये मोठे बदल करावे लागतील. यामुळे कंपन्यांच्या 'कॉम्प्लायन्स कॉस्ट' (Compliance Cost) मध्ये वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
भविष्यातील धोके आणि शक्यता
सध्या जरी कोणताही अधिकृत कायदा पारित झाला नसला, तरी राज्य नेतृत्वाचा हा इशारा कंपन्यांसाठी एक धोक्याची घंटा आहे. जर सरकारने यावर कायदेशीर सक्ती केली, तर कंपन्यांना कमी मनुष्यबळ उपलब्ध असलेल्या स्थानिक मार्केटवर अवलंबून राहावे लागेल. यामुळे कामाच्या गतीवर परिणाम होऊन परिचालन बजेटवर (Operational Budget) ताण येऊ शकतो. गुंतवणूकदारांनी आता यावर सरकारी स्तरावरून होणारे अधिकृत नियम किंवा कंपन्यांसोबत होणारे करार यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.